Which mechanism is used to cover Terrorism Risks in India, and who manages it?
भारत में आतंकवाद जोखिमों को कवर करने के लिए किस तंत्र (mechanism) का उपयोग किया जाता है, और इसका प्रबंधन कौन करता है?
Terrorism Risks are covered under the India Terrorism Pool, which is managed by GIC Re.
आतंकवाद जोखिम को इंडिया टेररिज्म पूल के तहत कवर किया जाता है, जिसका प्रबंधन GIC Re द्वारा किया जाता है ।
Obligatory cession is NOT required for which two types of premiums?
अनिवार्य समर्पण (Obligatory cession) किस दो प्रकार के प्रीमियम के लिए आवश्यक नहीं है?
Terrorism Insurance Premiums and Nuclear Risk Premiums are explicitly mentioned as exceptions for which no obligatory cession is required.
आतंकवाद बीमा प्रीमियम और परमाणु जोखिम प्रीमियम को स्पष्ट रूप से अपवाद के रूप में उल्लेख किया गया है जिनके लिए कोई अनिवार्य समर्पण आवश्यक नहीं है ।
What is the primary function of GIC Re as a reinsurer for insurance companies?
बीमा कंपनियों के लिए एक पुनर्बीमाकर्ता के रूप में GIC Re का प्राथमिक कार्य क्या है?
GIC Re's reinsurance role is to provide financial backing to insurance companies by sharing risks.
GIC Re की पुनर्बीमा भूमिका जोखिम साझा करके बीमा कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ।
Which regulatory body supervises the operations of the General Insurance Corporation of India (GIC Re)?
जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (GIC Re) के संचालन की निगरानी कौन सा नियामक निकाय करता है?
GIC Re is regulated by the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI).
GIC Re का विनियमन भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) द्वारा किया जाता है ।
The General Insurance Corporation of India (GIC Re) was established under which Act?
जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (GIC Re) की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी?
GIC Re was established in 1972 under The General Insurance Business (Nationalisation) Act.
GIC Re की स्थापना 1972 में सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम के तहत की गई थी ।
Historically, what was the highest percentage of obligatory cession mentioned before it was gradually reduced?
ऐतिहासिक रूप से, अनिवार्य समर्पण का सबसे अधिक प्रतिशत क्या बताया गया था, जिसे धीरे-धीरे कम किया गया?
The cession requirement has been gradually reduced over time, starting from 20% and sequentially dropping to 15%, and then 5%.
अनिवार्य समर्पण की आवश्यकता को समय के साथ धीरे-धीरे कम किया गया है, जो 20% से शुरू होकर, क्रमिक रूप से 15% और फिर 5% तक गिर गया ।
The retention of the obligatory cession at 4% for FY26 marks its retention for how many consecutive years?
FY26 के लिए अनिवार्य समर्पण को 4% पर बरकरार रखना, लगातार कितने वर्षों तक इसे बरकरार रखना दर्शाता है?
IRDAI retaining the obligatory cession at 4% for FY26 is the third year in a row.
IRDAI द्वारा FY26 के लिए अनिवार्य समर्पण को 4% पर बनाए रखना लगातार तीसरा वर्ष है ।
The RBI's revised Priority Sector Lending (PSL) guidelines, effective April 1, 2025, primarily apply to which type of cooperative bank mentioned in the document?
RBI के संशोधित प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) दिशानिर्देश, जो 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी हैं, मुख्य रूप से दस्तावेज़ में उल्लिखित किस प्रकार के सहकारी बैंक पर लागू होते हैं?
The document discusses the revised PSL guidelines and specifically mentions the new PSL target being set for Urban Cooperative Banks (UCBs).
दस्तावेज़ संशोधित PSL दिशानिर्देशों पर चर्चा करता है और विशेष रूप से शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) के लिए नया PSL लक्ष्य निर्धारित किए जाने का उल्लेख करता है।
Under the new SEBI framework for rights issues, the record date for the issue must be fixed within how many working days after the issuer's board approval?
राइट्स इश्यू के लिए नए SEBI ढांचे के तहत, जारीकर्ता के बोर्ड की मंजूरी के बाद कितने कार्य दिवसों के भीतर इश्यू के लिए रिकॉर्ड तिथि निर्धारित की जानी चाहिए?
The revised framework sets a new timeline requiring the record date for the rights issue to be fixed within four working days after the issuer's board approval.
संशोधित ढांचा एक नई समय सीमा निर्धारित करता है जिसके अनुसार जारीकर्ता के बोर्ड की मंजूरी के बाद राइट्स इश्यू के लिए रिकॉर्ड तिथि चार कार्य दिवसों के भीतर निर्धारित की जानी चाहिए।
The amortization period of up to five years for the additional pension liability of RRBs begins with which financial year?
RRBs की अतिरिक्त पेंशन देयता के लिए अधिकतम पांच साल तक की परिशोधन अवधि किस वित्तीय वर्ष से शुरू होती है?
The expenditure, if not fully charged in FY 2024-25, may be amortised over a period not exceeding five years, beginning with the financial year ending March 31, 2025.
यदि व्यय को वित्त वर्ष 2024-25 में पूरी तरह से चार्ज नहीं किया जाता है, तो इसे 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से शुरू होकर, अधिकतम पांच साल की अवधि में परिशोधित किया जा सकता है।
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