What is the theme for World Hepatitis Day 2026?
विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2026 की थीम क्या है?
The theme for World Hepatitis Day 2026 is "Hepatitis: Let's Break It Down". This theme emphasizes overcoming key obstacles such as financial barriers, social stigma, and limited treatment access. It aims to strengthen healthcare systems and improve diagnosis worldwide.
वर्ष 2026 के विश्व हेपेटाइटिस दिवस की थीम "Hepatitis: Let's Break It Down" (हेपेटाइटिस: आइए इसे दूर करें/समझें) रखी गई है। यह थीम वित्तीय बाधाओं को तोड़ने, सामाजिक कलंक को कम करने और इलाज तक पहुंच बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करती है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करना और समय पर निदान में सुधार करना है।
What is the primary medical definition of Hepatitis?
हेपेटाइटिस की प्राथमिक चिकित्सा परिभाषा क्या है?
Medical terms ending in "-itis" typically refer to inflammation, and hepatitis specifically means inflammation of the liver. When the liver becomes inflamed, its vital functions—such as detoxifying harmful substances, producing bile, and regulating metabolism—are severely affected.
हेपेटाइटिस का सीधा अर्थ यकृत (लिवर) की सूजन से है। जब यकृत में सूजन आ जाती है, तो उसके महत्वपूर्ण कार्य जैसे हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालना, पाचन के लिए पित्त (bile) का निर्माण करना और चयापचय (metabolism) को नियंत्रित करना प्रभावित होते हैं।
When is World Hepatitis Day observed globally?
विश्व हेपेटाइटिस दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है?
World Hepatitis Day is observed every year on 28 July to raise global awareness about viral hepatitis. Viral hepatitis is one of the leading infectious causes of death around the world. Observances like this aim to encourage early diagnosis, prevention, and treatment.
वायरल हेपेटाइटिस के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। वायरल हेपेटाइटिस दुनिया भर में संक्रामक रोगों से होने वाली मौतों के प्रमुख कारणों में से एक है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य समय पर बीमारी की पहचान, रोकथाम और उपचार को बढ़ावा देना है।
According to the Supreme Court, what condition makes an Amnesty Scheme legally valid?
सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, कौन सी स्थिति किसी एम्नेस्टी (क्षमादान) योजना को कानूनी रूप से वैध बनाती है?
The Supreme Court clarified that a valid amnesty scheme must be a one-time, time-limited measure backed by legislative law for exceptional circumstances. In contrast, an open-ended, permanent administrative scheme that regularizes violations routinely is legally invalid.
व्याख्या: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वैध क्षमादान योजना असाधारण परिस्थितियों में कानून द्वारा समर्थित एकमुश्त और समय-सीमित उपाय होनी चाहिए। इसके विपरीत, एक खुला प्रशासनिक ढांचा जो नियमित रूप से उल्लंघनों को वैध बनाता है, कानूनी रूप से अमान्य है।
What practice did the Ministry of Environment's 2021 Office Memorandum permit for project developers?
पर्यावरण मंत्रालय के 2021 के ऑफिस मेमोरेंडम ने प्रोजेक्ट डेवलपर्स के लिए किस प्रथा की अनुमति दी थी?
The 2021 Office Memorandum issued by the Ministry of Environment allowed an "Ex Post Facto Environmental Clearance" process. This meant project developers could start construction first and apply for environmental approval later, reversing the established protocol.
पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी 2021 के कार्यालय ज्ञापन ने "कार्योत्तर (भूतलक्षी) पर्यावरण मंजूरी" की अनुमति दी थी। इसका मतलब था कि डेवलपर्स पहले निर्माण शुरू कर सकते थे और बाद में मंजूरी के लिए आवेदन कर सकते थे, जो कि मानक कानूनी प्रक्रिया के विपरीत था।
Who authored the Supreme Court judgment striking down the 2021 Office Memorandum on environmental clearance?
पर्यावरण मंजूरी से संबंधित 2021 के ऑफिस मेमोरेंडम को रद्द करने वाला सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसने लिखा था?
The Supreme Court bench reviewing the case consisted of Chief Justice Surya Kant and Justice Joymalya Bagchi. The judgment striking down retrospective environmental clearances was authored by Justice Joymalya Bagchi.
इस मामले की सुनवाई करने वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ में मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची शामिल थे। भूतलक्षी (retrospective) पर्यावरण मंजूरी को रद्द करने वाला यह फैसला न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची द्वारा लिखा गया था।
What full form does the acronym 'GERD' stand for in economic and research indicators?
आर्थिक और अनुसंधान संकेतकों में संक्षिप्त नाम 'GERD' का पूर्ण रूप क्या है?
GERD stands for Gross Expenditure on Research and Development. It is the international standard indicator used to measure the sum of all R&D funds spent by governments, PSUs, universities, private companies, and research institutions within a country.
GERD का अर्थ 'ग्रॉस एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट' है। यह किसी देश में केंद्र/राज्य सरकारों, सार्वजनिक उपक्रमों, विश्वविद्यालयों, निजी कंपनियों और अनुसंधान संस्थानों द्वारा R&D पर किए गए कुल खर्च को मापने का मानक संकेतक है।
What was the exact share of the private sector in India's total R&D expenditure in FY24?
वित्त वर्ष 24 में भारत के कुल R&D व्यय में निजी क्षेत्र की सटीक हिस्सेदारी कितनी थी?
In FY24, the private sector led the national R&D drive by contributing 51.8% to the Gross Expenditure on Research and Development (GERD). The remaining 48.2% came from Centre, State, PSUs, and government research institutions.
वित्त वर्ष 24 में निजी क्षेत्र ने सकल अनुसंधान और विकास व्यय (GERD) में 51.8% का योगदान देकर राष्ट्रीय R&D का नेतृत्व किया। शेष 48.2% हिस्सा केंद्र, राज्य सरकारों, सार्वजनिक उपक्रमों और सरकारी अनुसंधान संस्थानों से आया था।
For the first time in FY24, which sector spent more on R&D in India than all government levels combined?
वित्त वर्ष 24 में पहली बार, भारत में किस क्षेत्र ने सरकार के सभी स्तरों के कुल व्यय से अधिक R&D पर खर्च किया?
A historical milestone was reached in FY24 when India's private sector accounted for 51.8% of total R&D expenditure. This was the first time private investment surpassed the combined R&D spending of the Central Government, State Governments, PSUs, and public institutions (48.2%).
वित्त वर्ष 24 में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया गया जब भारत के निजी क्षेत्र की कुल R&D खर्च में हिस्सेदारी 51.8% हो गई। यह पहली बार था जब निजी निवेश ने केंद्र, राज्य सरकारों, PSU और सरकारी संस्थानों के कुल R&D खर्च (48.2%) को पीछे छोड़ दिया।
In FY 2021-22, by what percentage did India's GERD increase over the previous year?
वित्तीय वर्ष 2021-22 में, भारत के GERD में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई?
After a dip during the COVID slowdown in FY 2020-21 (₹1.27 lakh crore), India's GERD bounced back sharply in FY 2021-22 to ₹1.95 lakh crore. This surge represented a massive 53% increase in research and development spending.
वित्त वर्ष 2020-21 (₹1.27 लाख करोड़) में कोविड के कारण आई मंदी के बाद, वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का GERD तेजी से बढ़कर ₹1.95 लाख करोड़ हो गया। यह उछाल अनुसंधान और विकास व्यय में 53% की भारी वृद्धि को दर्शाता है।
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