1. LIC gets RBI go-ahead to acquire 9.99% stake in HDFC Bank
In the news:
- The Reserve Bank of India (RBI) has approved Life Insurance Corporation (LIC) to acquire aggregate holding up to 9.99% of the paid-up share capital or voting rights of in the private sector lender, HDFC Bank.
- The approval is subject to the conditions including compliance with the provisions of the Banking Regulation Act, 1949 and provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999.
- Recent news related to HDFC:
- HDFC Bank Surpasses 20 Million Credit Card Milestone, Leading Indian Market
- HDFC Bank Aims For Singapore Expansion With Banking License Application
- RBI Identifies SBI, HDFC Bank, And ICICI Bank As Domestic Systemically Important Banks (D-SIBs)
- HDFC Headquarters: Mumbai
- HDFC Chairman: Atanu Chakraborty
- HDFC CEO: Sashidhar Jagdishan
2. Zomato gets RBI’s approval to operate as online payment aggregator
In the news:
- The Reserve Bank of India (RBI) granted a payment aggregator (PA) license to a wholly-owned subsidiary of food delivery platform Zomato.
- The move will allow Zomato Payment Private Limited (ZPPL) to facilitate e-commerce transactions through the platform.
- Payment Aggregators:
- Meaning
- These companies facilitate online payments by acting as intermediaries between the customer and the merchant.
- Introduced
- The RBI introduced Guidelines for Regulating PAs and Payment Gateway in March 2020.
- RBI’s criteria
- Only firms approved by the RBI can acquire and offer payment services to merchants.
- Must have a minimum net worth of Rs 15 crore in the first year of application
- At least Rs 25 crore (minimum net worth) by the second year.
- Compliant with global payment security standards.
- Types
- Bank Payment Aggregators: They involve high setup costs and are difficult to integrate.
- e.g.; Razorpay and CCAvenue.
- Third-Party Payment Aggregators: They offer innovative payment solutions to businesses.
- e.g.; PayPal, Stripe and Google Pay.
- Key Features
- Multiple Payment Options, Secure Payment Processing, Fraud Detection and Prevention, Payment Tracking and Reporting, and Integration with Other Systems
3. RBI to Infuse ₹2.50 Lakh Crore Liquidity
In the news:
- The Reserve Bank of India (RBI) will inject liquidity amounting to ₹2.50 lakh crore via a 15-day variable rate repo (VRR) auction.
- As of January 23, 2024, the overall funds deficit in the banking system widened to ₹3.34 lakh crore.
- Despite the Centre accumulating substantial cash balances with the RBI from GST and advance tax, liquidity pressure in the banking system persists.
- Banks are facing liquidity challenges due to outflows in the previous month related to GST payments and advance tax.
- Experts suggest that liquidity pressure could ease if the government utilizes the accumulated balances with the RBI.
- Additionally, the RBI’s absorption of foreign portfolio investors’ dollars could enhance liquidity.
4. Local taxes and fees contribute 1.1% to Panchayats’ total revenue: RBI report
In the news:
- According to a report by the Reserve Bank of India (RBI), Local taxes and fees contributed only 1.1% to Panchayats’ total revenue.
- Non-tax revenue, primarily from Panchayati Raj programs and interest earnings, constituted 3.3% of the total revenue receipts.
- States like Tamil Nadu, Himachal Pradesh, Maharashtra, and Telangana reported higher non-tax revenue than others.
- Panchayats’ sources of revenue are limited, mainly property taxes, fees, and fines — around 95% of their revenues take the form of grants from higher levels of government, restricting their spending ability that is already hampered by delays in the constitution of State Finance Commissions.
- The aggregate revenue receipts exhibit a broad correlation with the populations of the respective states
- The ratio of Panchayats’ revenue receipts to the states’ revenues ranges from 0.1 per cent in Andhra Pradesh to 2.5 per cent in Uttar Pradesh
- The average revenue per Panchayat ranged from 2.7 lakh in Andhra Pradesh to a substantial 64 lakh in West Bengal.
- States like Goa, Karnataka, Odisha, Sikkim, Kerala, and Tamil Nadu recorded the highest average expenditure at the Panchayat level.
5. Maruti Suzuki, J&K Bank partner to provide financing solutions to dealers
In the news:
- Maruti Suzuki India has joined hands with Jammu & Kashmir Bank to provide financing solutions to its dealer partners.
- MoU inked with Jammu & Kashmir Bank would empower over 4,000 Maruti Suzuki sales outlets across the country with comprehensive inventory funding options for their working capital requirements
- J&K Bank MD & CEO Baldev Prakas
6. FICCI recommends capex push, MSME lending for Indian economy
In the news:
The Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI) suggested that the government should continue to push for public capital expenditure.
The capex in the Union Budget 2023–24 was increased by 37.4% to ₹10 lakh crore.
Urged an increase of at least 20% in the Centre’s capital expenditure to ₹12 lakh crore.
Proposed expanding Central support to State capex through interest-free 50-year loans, recommending an increase by about ₹30,000 crore to ₹1.6 lakh crore.
Retaining the corporate tax rate at the current level for tax certainty.
To maintain stability in tax rates despite economic and political challenges.
Recommended exempting buyback tax (BBT) for listed shares using the open market through the stock exchange method.
Buyback Tax refers to the tax implications related to share buybacks undertaken by companies.
Extending the sunset clause for the concessional tax rate of 15% under Section 115BAB by one year, from March 31, 2024, to March 31, 2025.
7. Saudi Arabia to Open First Alcohol Store for Diplomats
In the news:
- Saudi Arabia is preparing to open its first alcohol store, exclusively for diplomats.
- It represents a notable shift in the Kingdom’s approach to alcohol, which has traditionally been banned under its strict interpretation of Islamic law.
- Saudi Arabia has embarked on a series of socio-economic reforms under Vision 2030, spearheaded by Crown Prince Mohammed bin Salman.
- These reforms aim to modernize the Saudi economy and society, reducing its dependence on oil and opening up to more international norms.
8. PTC India Limited commences power supply from Nikachhu Hydroelectric Project
In the news:
- Under Long Term PPA, PTC India Limited, a provider of power trading solutions in India announced the commencement of power supply from Nikachhu Hydroelectric Project, Bhutan to Assam.
- PTC executed the PPA with Bhutan and PSA with Distribution Company of Assam (APDCL) in 2014.
- This 118 MW (2×59 MW) hydro project has provision to supply power during peak hours also which will be very helpful to meet the peak hours demand of the State.
9. Cabinet approves two coal gasification plants in West Bengal & Odisha
In the news:
- The Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) has approved the setting up of two coal gasification plants for Coal India Limited (CIL).
- CIL for setting up of Coal-to-SNG (Synthetic Natural Gas) Project at ECL command area through a JV of CIL & GAIL
- For setting up of Coal-to-Ammonium Nitrate Project at MCL command area through a JV of CIL & BHEL
- Investment in ECL of West Bengal:
- Proposed Coal-to-Synthetic Natural Gas (SNG) at Sonepur Bazari Area of Eastern Coalfields Limited (ECL) in Burdwan district of West Bengal through JV of CIL and GAIL.
- Estimated project cost of Rs.13,052.81 Crore (±25%) considering a debt: equity ratio of up to 70:30.
- Investment in MCL of Odisha:
- Proposed Coal-to-Ammonium Nitrate (AN) at Lakhanpur Area of Mahanadi Coalfields Limited (MCL) in Jharsuguda district of Odisha through JV of CIL and BHEL.
- Estimated project cost of Rs.11,782.05 Crore (±25%) considering a debt:equity ratio of up to 70:30.
10. Govt permits direct listing by Indian firms on GIFT-IFSC’s international markets
In the news:
- The government allowed direct listing of securities by public Indian companies on the international exchanges of GIFT International Financial Services Centre (GIFT-IFSC).
- In July, Finance Minister Nirmala Sitharaman announced that the government had decided to enable direct listing of listed and unlisted companies on the IFSC exchanges.
- The move is expected to give Indian companies access to cheaper foreign capital, boost foreign investment, and broaden investors.
- Direct listing of Indian companies’ shares on GIFT City exchanges is the first step in allowing them to list overseas.
- Until now Indian companies have not been permitted to list directly overseas markets, and instead use depository receipts i.e. American Depository Receipts or Global Depository Receipts to do so.
1. एलआईसी को एचडीएफसी बैंक में 9.99% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिल गई है
समाचार में:
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने जीवन बीमा निगम (LIC) को निजी क्षेत्र के ऋणदाता, एचडीएफसी बैंक में भुगतान की गई शेयर पूंजी का 9.99% तक की कुल हिस्सेदारी या वोटिंग अधिकार हासिल करने की मंजूरी दे दी है।
- अनुमोदन बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के प्रावधानों के अनुपालन सहित शर्तों के अधीन है।
- एचडीएफसी से जुड़ी हालिया खबर:
- एचडीएफसी बैंक ने 20 मिलियन क्रेडिट कार्ड का मील का पत्थर पार किया, भारतीय बाजार में अग्रणी
- एचडीएफसी बैंक का लक्ष्य बैंकिंग लाइसेंस आवेदन के साथ सिंगापुर में विस्तार करना है
- आरबीआई ने एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों (डी-एसआईबी) के रूप में पहचाना
- एचडीएफसी मुख्यालय: मुंबई
- एचडीएफसी के अध्यक्ष: अतनु चक्रवर्ती
- एचडीएफसी सीईओ: शशिधर जगदीशन
2. ज़ोमैटो को ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए RBI की मंजूरी मिली
समाचार में:
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म Zomato की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को पेमेंट एग्रीगेटर (PA) लाइसेंस प्रदान किया।
- इस कदम से ज़ोमैटो पेमेंट प्राइवेट लिमिटेड (ZPPL) को प्लेटफॉर्म के माध्यम से ई-कॉमर्स लेनदेन की सुविधा मिल सकेगी।
- भुगतान एग्रीगेटर्स:
- अर्थ
- ये कंपनियां ग्राहक और व्यापारी के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करके ऑनलाइन भुगतान की सुविधा प्रदान करती हैं।
- शुरू की
- आरबीआई ने मार्च 2020 में पीए और पेमेंट गेटवे को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश पेश किए।
- आरबीआई के मानदंड
- केवल आरबीआई द्वारा अनुमोदित कंपनियां ही व्यापारियों को भुगतान सेवाएं प्राप्त और पेश कर सकती हैं।
- आवेदन के पहले वर्ष में न्यूनतम शुद्ध संपत्ति 15 करोड़ रुपये होनी चाहिए
- दूसरे वर्ष तक कम से कम 25 करोड़ रुपये (न्यूनतम शुद्ध संपत्ति)।
- वैश्विक भुगतान सुरक्षा मानकों के अनुरूप।
- प्रकार
- बैंक भुगतान एग्रीगेटर: इनमें उच्च सेटअप लागत शामिल होती है और इन्हें एकीकृत करना मुश्किल होता है।
- जैसे; रेज़रपे और सीसीएवेन्यू।
- तृतीय-पक्ष भुगतान एग्रीगेटर: वे व्यवसायों को नवीन भुगतान समाधान प्रदान करते हैं।
- जैसे; पेपैल, स्ट्राइप और गूगल पे।
- प्रमुख विशेषताऐं
- एकाधिक भुगतान विकल्प, सुरक्षित भुगतान प्रसंस्करण, धोखाधड़ी का पता लगाना और रोकथाम, भुगतान ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग, और अन्य प्रणालियों के साथ एकीकरण
3. आरबीआई ₹2.50 लाख करोड़ की तरलता डालेगा
समाचार में:
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) 15-दिवसीय परिवर्तनीय दर रेपो (VRR) नीलामी के माध्यम से ₹2.50 लाख करोड़ की तरलता इंजेक्ट करेगा।
- 23 जनवरी, 2024 तक, बैंकिंग प्रणाली में कुल धन घाटा बढ़कर ₹3.34 लाख करोड़ हो गया।
- केंद्र द्वारा जीएसटी और अग्रिम कर से आरबीआई के पास पर्याप्त नकदी जमा होने के बावजूद, बैंकिंग प्रणाली में तरलता का दबाव बना हुआ है।
- जीएसटी भुगतान और अग्रिम कर से संबंधित पिछले महीने के बहिर्वाह के कारण बैंकों को तरलता चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
- विशेषज्ञों का सुझाव है कि अगर सरकार आरबीआई के पास जमा शेष राशि का उपयोग करती है तो तरलता का दबाव कम हो सकता है।
- इसके अतिरिक्त, आरबीआई द्वारा विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के डॉलर को अवशोषित करने से तरलता बढ़ सकती है।
4. स्थानीय करों और शुल्कों का पंचायतों के कुल राजस्व में 1.1% योगदान है: आरबीआई रिपोर्ट
समाचार में:
- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की एक रिपोर्ट के अनुसार, स्थानीय करों और शुल्कों का पंचायतों के कुल राजस्व में केवल 1.1% योगदान है।
- गैर-कर राजस्व, मुख्य रूप से पंचायती राज कार्यक्रमों और ब्याज आय से, कुल राजस्व प्राप्तियों का 3.3% था।
- तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना जैसे राज्यों ने दूसरों की तुलना में अधिक गैर-कर राजस्व की सूचना दी।
- पंचायतों के राजस्व के स्रोत सीमित हैं, मुख्य रूप से संपत्ति कर, शुल्क और जुर्माना — उनके राजस्व का लगभग 95% सरकार के उच्च स्तर से अनुदान के रूप में होता है, जिससे उनकी खर्च करने की क्षमता सीमित हो जाती है जो पहले से ही संविधान में देरी के कारण बाधित है। राज्य वित्त आयोग.
- कुल राजस्व प्राप्तियाँ संबंधित राज्यों की आबादी के साथ व्यापक संबंध दर्शाती हैं
- पंचायतों की राजस्व प्राप्तियों का राज्यों के राजस्व से अनुपात आंध्र प्रदेश में 0.1 प्रतिशत से लेकर उत्तर प्रदेश में 2.5 प्रतिशत तक है।
- प्रति पंचायत औसत राजस्व आंध्र प्रदेश में 2.7 लाख से लेकर पश्चिम बंगाल में 64 लाख तक था।
- गोवा, कर्नाटक, ओडिशा, सिक्किम, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में पंचायत स्तर पर सबसे अधिक औसत व्यय दर्ज किया गया।
5. मारुति सुजुकी, जेएंडके बैंक ने डीलरों को वित्तपोषण समाधान प्रदान करने के लिए साझेदारी की
समाचार में:
- मारुति सुजुकी इंडिया ने अपने डीलर भागीदारों को वित्तपोषण समाधान प्रदान करने के लिए जम्मू और कश्मीर बैंक के साथ हाथ मिलाया है।
- जम्मू और कश्मीर बैंक के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन देश भर में 4,000 से अधिक मारुति सुजुकी बिक्री आउटलेटों को उनकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए व्यापक इन्वेंट्री फंडिंग विकल्पों के साथ सशक्त बनाएगा।
- जेएंडके बैंक के एमडी और सीईओ बलदेव प्रकाश
6. फिक्की ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने, एमएसएमई ऋण देने की सिफारिश की
समाचार में:
- फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) ने सुझाव दिया कि सरकार को सार्वजनिक पूंजी व्यय पर जोर देना जारी रखना चाहिए।
- केंद्रीय बजट 2023-24 में पूंजीगत व्यय 37.4% बढ़ाकर ₹10 लाख करोड़ कर दिया गया।
- केंद्र के पूंजीगत व्यय में कम से कम 20% की वृद्धि करके ₹12 लाख करोड़ करने का आग्रह किया।
- ब्याज मुक्त 50-वर्षीय ऋणों के माध्यम से राज्य पूंजीगत व्यय के लिए केंद्रीय सहायता का विस्तार करने का प्रस्ताव, लगभग ₹30,000 करोड़ से ₹1.6 लाख करोड़ तक की वृद्धि की सिफारिश।
- कर निश्चितता के लिए कॉर्पोरेट कर की दर को मौजूदा स्तर पर बनाए रखना।
- आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद कर दरों में स्थिरता बनाए रखना।
- स्टॉक एक्सचेंज पद्धति के माध्यम से खुले बाजार का उपयोग करके सूचीबद्ध शेयरों के लिए बायबैक टैक्स (बीबीटी) से छूट की सिफारिश की गई।
- बायबैक टैक्स का तात्पर्य कंपनियों द्वारा किए गए शेयर बायबैक से संबंधित कर निहितार्थ से है।
- धारा 115बीएबी के तहत 15% की रियायती कर दर के लिए सूर्यास्त खंड को 31 मार्च, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक एक वर्ष के लिए बढ़ाना।
7. सऊदी अरब राजनयिकों के लिए पहला अल्कोहल स्टोर खोलेगा
समाचार में:
- सऊदी अरब विशेष रूप से राजनयिकों के लिए अपना पहला अल्कोहल स्टोर खोलने की तैयारी कर रहा है।
- यह शराब के प्रति राज्य के दृष्टिकोण में एक उल्लेखनीय बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे पारंपरिक रूप से इस्लामी कानून की सख्त व्याख्या के तहत प्रतिबंधित किया गया है।
- सऊदी अरब ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के नेतृत्व में विजन 2030 के तहत सामाजिक-आर्थिक सुधारों की एक श्रृंखला शुरू की है।
- इन सुधारों का उद्देश्य सऊदी अर्थव्यवस्था और समाज को आधुनिक बनाना, तेल पर इसकी निर्भरता को कम करना और अधिक अंतरराष्ट्रीय मानदंडों को खोलना है।
8. पीटीसी इंडिया लिमिटेड ने निकछू जलविद्युत परियोजना से बिजली आपूर्ति शुरू की
समाचार में:
- लॉन्ग टर्म पीपीए के तहत, भारत में पावर ट्रेडिंग समाधान प्रदाता पीटीसी इंडिया लिमिटेड ने निकाचू हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, भूटान से असम तक बिजली आपूर्ति शुरू करने की घोषणा की।
- पीटीसी ने 2014 में भूटान के साथ पीपीए और असम की वितरण कंपनी (एपीडीसीएल) के साथ पीएसए निष्पादित किया।
- 118 मेगावाट (2×59 मेगावाट) की इस जलविद्युत परियोजना में पीक आवर्स के दौरान भी बिजली आपूर्ति करने का प्रावधान है जो राज्य की पीक आवर्स की मांग को पूरा करने में बहुत मददगार होगी।
9. कैबिनेट ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा में दो कोयला गैसीकरण संयंत्रों को मंजूरी दी
समाचार में:
- आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के लिए दो कोयला गैसीकरण संयंत्र स्थापित करने को मंजूरी दे दी है।
- सीआईएल और गेल के संयुक्त उद्यम के माध्यम से ईसीएल कमांड क्षेत्र में कोयला-से-एसएनजी (सिंथेटिक प्राकृतिक गैस) परियोजना की स्थापना के लिए सीआईएल
- सीआईएल और बीएचईएल के संयुक्त उद्यम के माध्यम से एमसीएल कमांड क्षेत्र में कोयला-से-अमोनियम नाइट्रेट परियोजना की स्थापना के लिए
- पश्चिम बंगाल के ईसीएल में निवेश:
- सीआईएल और गेल के संयुक्त उद्यम के माध्यम से पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) के सोनपुर बाजारी क्षेत्र में प्रस्तावित कोयला-से-सिंथेटिक प्राकृतिक गैस (एसएनजी)।
- 70:30 तक के ऋण: इक्विटी अनुपात को ध्यान में रखते हुए अनुमानित परियोजना लागत 13,052.81 करोड़ रुपये (±25%) है।
- ओडिशा के एमसीएल में निवेश:
- आईएल और बीएचईएल के संयुक्त उद्यम के माध्यम से ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) के लखनपुर क्षेत्र में प्रस्तावित कोयला-से-अमोनियम नाइट्रेट (एएन)।
- 70:30 तक के ऋण:इक्विटी अनुपात को ध्यान में रखते हुए अनुमानित परियोजना लागत 11,782.05 करोड़ रुपये (±25%) है।
10. सरकार GIFT-IFSC के अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारतीय कंपनियों को सीधी लिस्टिंग की अनुमति देती है
समाचार में:
- सरकार ने GIFT इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर (GIFT-IFSC) के अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंजों पर सार्वजनिक भारतीय कंपनियों द्वारा प्रतिभूतियों की सीधी लिस्टिंग की अनुमति दी।
- जुलाई में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि सरकार ने आईएफएससी एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध कंपनियों की सीधी लिस्टिंग को सक्षम करने का निर्णय लिया है।
- इस कदम से भारतीय कंपनियों को सस्ती विदेशी पूंजी तक पहुंच मिलने, विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलने और निवेशकों का दायरा बढ़ने की उम्मीद है।
- गिफ्ट सिटी एक्सचेंजों पर भारतीय कंपनियों के शेयरों की सीधी लिस्टिंग उन्हें विदेशों में सूचीबद्ध करने की अनुमति देने की दिशा में पहला कदम है।
- अब तक भारतीय कंपनियों को सीधे विदेशी बाजारों में सूचीबद्ध होने की अनुमति नहीं दी गई है, और इसके बजाय वे ऐसा करने के लिए डिपॉजिटरी रसीदों यानी अमेरिकी डिपॉजिटरी रसीदों या ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीदों का उपयोग करते हैं।
