1. RBI proposes tighter regulations for deposit-taking housing finance firms
In the news:
- The RBI has proposed to tighten the regulations for deposit-taking in housing finance firms/companies (HFCs).
- Deposit-taking housing finance companies (HFCs) will have to maintain 15% liquid assets against public deposits held by them (earlier 13%).
- To enhance requirements of liquid assets as part of steps to harmonize regulations for housing finance and non-banking financial companies (NBFCs).
- Deposits taking HFCs will get time till March 2025 to meet the enhanced liquid asset norms.
- RBI also tightened the leverage ratio for raising funds via deposits.
- Currently, HFCs are allowed to accept or reneaw deposits repayable after one year or more but not more than 10 years from the date of acceptance or renewal of such deposits.
- Henceforth, deposits accepted or renewed by HFCs shall be repayable after one year or more but not later than five years.
- Existing deposits with maturities above five years will be repaid according to their existing repayment profile.
- Further, HFCs have been allowed to diversify their activities in certain fee-based functions without risk participation like in case of NBFC.
2. RBI releases draft norms for fintech self-regulatory organisations (SRO)
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In the news:
- The Reserve Bank of India’s (RBI’s) draft norms for self regulatory organisations for the fintech sector (SRO-FT).
- Proposal:
- Such entities should have a robust IT infrastructure and the ability to deploy technological solutions within a reasonable timeframe.
- The applicant for such an entity should have sufficient net worth and demonstrate the capability of establishing the necessary infrastructure to fulfil the responsibilities of an SRO-FT effectively.
- SRO-FTs should strive towards healthy and sustainable development of the fintech sector.
- Membership of the SRO-FT should be voluntary.
- RBI could inspect the books of the SRO-FT or arrange to have the books audited by an audit firm.
- The SRO should be set up as a not-for-profit company registered under Section 8 of the Companies Act, 2013.
- The applicant should represent the fintech sector with membership across entities of all sizes, stages and activities.
- If representation is inadequate at the time of application, the application should include a roadmap for achieving this within a reasonable timeline.
3. Sebi proposed liquidation flexibility for AIF and VCFs to deal with beyond tenure
In the News:
- Sebi proposed to provide flexibility to Alternative Investment Funds (AIFs), Venture Capital Funds (VCFs), and their investors.
- Reason: To deal with unliquidated investments of their schemes beyond the expiry of tenure.
- Additionally, SEBI also extends the flexibility of the dissolution process to venture capital funds through migration to the AIF regime.
- Presently, the option to launch a liquidation scheme is available only to those schemes of AIFs which are under ‘Liquidation Period’.
- The period of one year following the expiry of tenure of the scheme for fully liquidating the scheme.
- But it is not available to VCFs, irrespective of whether their tenure has expired or not.
- SEBI also suggested that during the liquidation period of an AIF scheme, if the AIF decides to opt for dissolution period, then AIF should obtain positive consent of 75 per cent of investors by value of their investment in the scheme.
- After obtaining the consent, the AIF should arrange bids for a minimum of 25 per cent of the value of the unliquidated investments
4. Reserve Bank of India likely to withdraw relief to govt-owned NBFCs
In the news:
- Reserve Bank of India likely to withdraw relief to govt-owned NBFCs
- Substantial time has elapsed since Government-owned NBFCs were brought within the ambit of prudential regulations in May 2018.
- The Government NBFCs shall be guided by the exposure norms and limits contained in the circulars as applicable to them.
- The top 50 exposures of Government-Registered NBFCs (G-NBFCs), amounting to Rs. 7.8 trillion, constitute about 40% of the total corporate credit within the NBFC sector, indicating a concentration risk.
5. 51% of women prefer low-risk FDs, only 7% invest in stocks: survey
In the news:
- Survey conductd by: DBS Bank India and rating agency CRISIL
- Women earners in India’s metros tend to be risk-averse with 51% of their investments parked in fixed deposits (FD) and savings accounts, followed by 16% in gold, 15% in mutual funds, 10% in real estate and just 7% in stocks.
- Hyderabad and Mumbai lead the way in credit card usage, with 96% of women in Mumbai relying on credit cards, while only 63% of women in Kolkata use them.
- Only 14% of urban women opt for cash transactions.
- The remaining favour digital, with 29% preferring UPI, 16% mobile banking, 13% credit cards, and 11% net banking.
- Buying/upgrading a home is priority number one for those between 25-35 years.
6. India second-largest recipient of foreign flows in 2023 after US
In the news:
- India was one of the biggest recipients of global liquidity in 2023.
- According to a report by Elara Capital, around $15 billion was deployed by global mutual funds into Indian equities (all into dedicated funds).
- In CY23- US, India & Japan have been the biggest recipients of foreign flows.
- Outflows were seen across Europe.
- The US, India, Japan and Hong Kong were the largest recipients of global flows in 2023.
- China came in at the fifth spot, followed by Brazil and Mexico.
7. 54th World Economic Forum Summit Begins in Davos, Switzerland
In the news:
- The 54th annual meeting of the World Economic Forum has begun today at Davos, Switzerland.
- The theme of the conference is Rebuilding Trust.
- The theme emphasizing the focus on exploring the opportunities enabled by the new technologies and their implications on decision-making and global partnership.
- Union Ministers Smriti Irani, Ashwini Vaishnaw and Hardeep Singh Puri representing India at the 5-day event.
- Meanwhile, three chief ministers – Maharashtra’s Eknath Shinde, Telangana’s Revanth Reddy and Karnataka’s Siddaramaiah will also be part of the Indian delegation at the Forum.
- RBI Governor Shaktikanta Das and Ministers from the states of Uttar Pradesh, Tamil Nadu, and Telangana will also join the meeting.
8. IMD launches Panchayat Mausam Sewa Portal for farmers
In the news:
- The India Meteorological Department (IMD) launched weather related services for farmers, known as Panchayat Mausam Sewa Portal.
- Language: English, Hindi and twelve regional languages
- Agenda: To help farmers in planning the agricultural activities like sowing, transplantation, application of irrigation, fertilizers, pesticides, etc.
- They also introduced the National Framework of Climate Services (NFCS), aiming to reduce losses from extreme weather events.
9. Around 25 Crore people taken-out from poverty in last nine years: NITI Aayog
In the news:
- According to the NITI Aayog, almost 25 crore people in India have escaped poverty in the last nine years.
- NITI Aayog released its discussion paper on Multidimensional Poverty in India since 2005 to 2006, which attempts to study the decline in poverty rates across multiple dimensions.
- Poverty has declined from over 29% to around 11% in the last nine years.
- Uttar Pradesh has registered the largest decline in poverty among Indian states with close to 6 crore people escaping poverty during the past nine years.
- It is followed by Bihar, Madhya Pradesh and Rajasthan.
- India will soon reach single digit poverty this year which is a remarkable achievement as more than 50% people were in poverty around 2005.
- It added that India will also soon achieve its Sustainable Development Goal (SDG) target of halving multidimensional poverty much before its 2030 target.
10. Kerala Launches ‘Operation Amrith’ to prevent overuse of antibiotics
In the news:
- The Kerala Drug Control Department recently launched Operation Amrith to prevent the overuse of antibiotics in the state.
- AMRITH refers to Antimicrobial Resistance Intervention For Total Health.
- The aim is to conduct surprise raids in pharmacies to detect over-the-counter (OTC) sales of antibiotics without a doctor’s prescription.
- Operation Amrith activities are being carried out under Kerala’s Antimicrobial Resistance Strategic Action Plan’s (KARSAP) antibiotic literacy initiative.
- In 2019, Kerala has the Programme on Removal of Unused Drugs (PROUD) for proper disposal of unused antibiotics.
- The World Bank estimated in 2017 that annual global healthcare costs could reach $1.2 trillion by 2050 under a high AMR impact scenario.
- The world could also lose 3.8% of GDP annually and see up to 10 million deaths annually, mostly in Asia and Africa.
1. आरबीआई ने जमा लेने वाली हाउसिंग फाइनेंस फर्मों के लिए सख्त नियमों का प्रस्ताव रखा है
समाचार में:
- आरबीआई ने हाउसिंग फाइनेंस फर्मों/कंपनियों (एचएफसी) में जमा लेने के नियमों को सख्त करने का प्रस्ताव दिया है।
- जमा लेने वाली हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी) को सार्वजनिक जमा के मुकाबले 15% तरल संपत्ति बनाए रखनी होगी (पहले 13%)।
- आवास वित्त और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए नियमों को सुसंगत बनाने के कदमों के हिस्से के रूप में तरल संपत्तियों की आवश्यकताओं को बढ़ाना।
- जमा लेने वाली एचएफसी को बढ़े हुए तरल परिसंपत्ति मानदंडों को पूरा करने के लिए मार्च 2025 तक का समय मिलेगा।
- RBI ने जमा के माध्यम से धन जुटाने के लिए उत्तोलन अनुपात को भी कड़ा कर दिया।
- वर्तमान में, एचएफसी को एक वर्ष या उससे अधिक के बाद चुकाई जाने वाली जमा स्वीकार करने या नवीनीकृत करने की अनुमति है, लेकिन ऐसी जमा राशि की स्वीकृति या नवीनीकरण की तारीख से 10 वर्ष से अधिक नहीं।
- अब से, एचएफसी द्वारा स्वीकार या नवीनीकृत जमा राशि एक वर्ष या उससे अधिक के बाद चुकानी होगी, लेकिन पांच साल से अधिक नहीं।
- पांच वर्ष से अधिक की परिपक्वता अवधि वाली मौजूदा जमाओं का भुगतान उनकी मौजूदा पुनर्भुगतान प्रोफ़ाइल के अनुसार किया जाएगा।
- इसके अलावा, एचएफसी को एनबीएफसी की तरह जोखिम भागीदारी के बिना कुछ शुल्क-आधारित कार्यों में अपनी गतिविधियों में विविधता लाने की अनुमति दी गई है।
2. RBI ने फिनटेक स्व-नियामक संगठनों (SRO) के लिए मसौदा मानदंड जारी किए
समाचार में:
- फिनटेक क्षेत्र (एसआरओ-एफटी) के लिए स्व-नियामक संगठनों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के मसौदा मानदंड।
- प्रस्ताव:
- ऐसी संस्थाओं के पास एक मजबूत आईटी बुनियादी ढांचा और उचित समय सीमा के भीतर तकनीकी समाधान तैनात करने की क्षमता होनी चाहिए।
- ऐसी इकाई के लिए आवेदक के पास पर्याप्त निवल मूल्य होना चाहिए और एसआरओ-एफटी की जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा स्थापित करने की क्षमता प्रदर्शित करनी चाहिए।
- एसआरओ-एफटी को फिनटेक क्षेत्र के स्वस्थ और सतत विकास की दिशा में प्रयास करना चाहिए।
- एसआरओ-एफटी की सदस्यता स्वैच्छिक होनी चाहिए।
- आरबीआई एसआरओ-एफटी की पुस्तकों का निरीक्षण कर सकता है या किसी ऑडिट फर्म द्वारा पुस्तकों का ऑडिट कराने की व्यवस्था कर सकता है।
- एसआरओ को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत एक गैर-लाभकारी कंपनी के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए।
- आवेदक को सभी आकारों, चरणों और गतिविधियों की संस्थाओं की सदस्यता के साथ फिनटेक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करना चाहिए।
- यदि आवेदन के समय प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है, तो आवेदन में उचित समयसीमा के भीतर इसे प्राप्त करने के लिए एक रोडमैप शामिल होना चाहिए।
3. सेबी ने कार्यकाल से परे निपटने के लिए एआईएफ और वीसीएफ के लिए परिसमापन लचीलेपन का प्रस्ताव दिया
समाचार में:
- सेबी ने वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ), वेंचर कैपिटल फंड (वीसीएफ) और उनके निवेशकों को लचीलापन प्रदान करने का प्रस्ताव रखा।
- कारण: कार्यकाल की समाप्ति के बाद उनकी योजनाओं के अपरिचालित निवेश से निपटना।
- इसके अतिरिक्त, सेबी एआईएफ व्यवस्था में प्रवास के माध्यम से उद्यम पूंजी निधि के लिए विघटन प्रक्रिया के लचीलेपन को भी बढ़ाता है।
- वर्तमान में, परिसमापन योजना शुरू करने का विकल्प केवल एआईएफ की उन योजनाओं के लिए उपलब्ध है जो ‘परिसमापन अवधि’ के अंतर्गत हैं।
- योजना को पूरी तरह समाप्त करने के लिए योजना की अवधि समाप्त होने के बाद एक वर्ष की अवधि।
- लेकिन यह वीसीएफ के लिए उपलब्ध नहीं है, भले ही उनका कार्यकाल समाप्त हो गया हो या नहीं।
- सेबी ने यह भी सुझाव दिया कि एआईएफ योजना की परिसमापन अवधि के दौरान, यदि एआईएफ विघटन अवधि का विकल्प चुनने का निर्णय लेता है, तो एआईएफ को योजना में उनके निवेश के मूल्य के आधार पर 75 प्रतिशत निवेशकों की सकारात्मक सहमति प्राप्त करनी चाहिए।
- सहमति प्राप्त करने के बाद, एआईएफ को अनलिक्विड निवेश के मूल्य के न्यूनतम 25 प्रतिशत के लिए बोलियों की व्यवस्था करनी चाहिए
4. भारतीय रिजर्व बैंक सरकार के स्वामित्व वाली एनबीएफसी को राहत वापस ले सकता है
समाचार में:
- भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी को राहत वापस ले सकता है
- मई 2018 में सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी को विवेकपूर्ण नियमों के दायरे में लाए जाने के बाद से काफी समय बीत चुका है।
- सरकारी एनबीएफसी को उन पर लागू परिपत्रों में निहित एक्सपोजर मानदंडों और सीमाओं द्वारा निर्देशित किया जाएगा।
- सरकार-पंजीकृत एनबीएफसी (जी-एनबीएफसी) के शीर्ष 50 एक्सपोजर, राशि रु। 7.8 ट्रिलियन, एनबीएफसी क्षेत्र के भीतर कुल कॉर्पोरेट ऋण का लगभग 40% बनता है, जो एक एकाग्रता जोखिम का संकेत देता है।
5. 51% महिलाएं कम जोखिम वाली एफडी पसंद करती हैं, केवल 7% स्टॉक में निवेश करती हैं: सर्वेक्षण
समाचार में:
- सर्वेक्षण आयोजित: डीबीएस बैंक इंडिया और रेटिंग एजेंसी क्रिसिल
- भारत के महानगरों में कमाई करने वाली महिलाएँ जोखिम लेने से बचती हैं, उनका 51% निवेश सावधि जमा (एफडी) और बचत खातों में होता है, इसके बाद 16% सोने में, 15% म्यूचुअल फंड में, 10% रियल एस्टेट में और केवल 7% निवेश करती हैं। स्टॉक में.
- क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल के मामले में हैदराबाद और मुंबई सबसे आगे हैं, मुंबई में 96% महिलाएं क्रेडिट कार्ड पर निर्भर हैं, जबकि कोलकाता में केवल 63% महिलाएं इसका इस्तेमाल करती हैं।
- केवल 14% शहरी महिलाएं नकद लेनदेन का विकल्प चुनती हैं।
- शेष डिजिटल को पसंद करते हैं, 29% यूपीआई को प्राथमिकता देते हैं, 16% मोबाइल बैंकिंग, 13% क्रेडिट कार्ड और 11% नेट बैंकिंग को प्राथमिकता देते हैं।
- 25-35 वर्ष के बीच के लोगों के लिए घर खरीदना/अपग्रेड करना पहली प्राथमिकता है।
6. भारत 2023 में अमेरिका के बाद विदेशी प्रवाह का दूसरा सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है
समाचार में:
- भारत 2023 में वैश्विक तरलता के सबसे बड़े प्राप्तकर्ताओं में से एक था।
- एलारा कैपिटल की एक रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक म्यूचुअल फंडों द्वारा लगभग 15 बिलियन डॉलर भारतीय इक्विटी में (सभी समर्पित फंडों में) तैनात किए गए थे।
- CY23- अमेरिका, भारत और जापान विदेशी प्रवाह के सबसे बड़े प्राप्तकर्ता रहे हैं।
- संपूर्ण यूरोप में बहिर्प्रवाह देखा गया।
- अमेरिका, भारत, जापान और हांगकांग 2023 में वैश्विक प्रवाह के सबसे बड़े प्राप्तकर्ता थे।
- चीन पांचवें स्थान पर आया, उसके बाद ब्राजील और मैक्सिको आए।
7. 54वां विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू हुआ
समाचार में:
- विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक आज स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू हो गई है।
- सम्मेलन का विषय पुनर्निर्माण ट्रस्ट है।
- विषय नई प्रौद्योगिकियों द्वारा सक्षम अवसरों की खोज और निर्णय लेने और वैश्विक साझेदारी पर उनके प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर देता है।
- केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, अश्विनी वैष्णव और हरदीप सिंह पुरी 5 दिवसीय कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
- इस बीच, तीन मुख्यमंत्री – महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे, तेलंगाना के रेवंत रेड्डी और कर्नाटक के सिद्धारमैया भी फोरम में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा होंगे।
- आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास और उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्यों के मंत्री भी बैठक में शामिल होंगे।
8. आईएमडी ने किसानों के लिए पंचायत मौसम सेवा पोर्टल लॉन्च किया
समाचार में:
- भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने किसानों के लिए मौसम संबंधी सेवाएं शुरू कीं, जिन्हें पंचायत मौसम सेवा पोर्टल के नाम से जाना जाता है।
- भाषा: अंग्रेजी, हिंदी और बारह क्षेत्रीय भाषाएँ
- एजेंडा: किसानों को बुआई, रोपाई, सिंचाई, उर्वरक, कीटनाशक आदि जैसी कृषि गतिविधियों की योजना बनाने में मदद करना।
- उन्होंने नेशनल फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज (एनएफसीएस) भी पेश किया, जिसका लक्ष्य चरम मौसम की घटनाओं से होने वाले नुकसान को कम करना है।
9. पिछले नौ वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया: नीति आयोग
समाचार में:
- नीति आयोग के अनुसार, पिछले नौ वर्षों में भारत में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं।
- नीति आयोग ने 2005 से 2006 तक भारत में बहुआयामी गरीबी पर अपना चर्चा पत्र जारी किया, जो कई आयामों में गरीबी दर में गिरावट का अध्ययन करने का प्रयास करता है।
- पिछले नौ वर्षों में गरीबी 29% से घटकर लगभग 11% हो गई है।
- भारतीय राज्यों में उत्तर प्रदेश में गरीबी में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है और पिछले नौ वर्षों के दौरान लगभग 6 करोड़ लोग गरीबी से बच गए हैं।
- इसके बाद बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान का स्थान है।
- भारत इस वर्ष जल्द ही एकल अंकीय गरीबी तक पहुंच जाएगा जो एक उल्लेखनीय उपलब्धि है क्योंकि 2005 के आसपास 50% से अधिक लोग गरीबी में थे।
- इसमें कहा गया है कि भारत जल्द ही अपने बहुआयामी गरीबी को आधा करने के सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) को 2030 के लक्ष्य से बहुत पहले ही हासिल कर लेगा।
10. केरल ने एंटीबायोटिक दवाओं के अत्यधिक उपयोग को रोकने के लिए ‘ऑपरेशन अमृत’ शुरू किया
समाचार में:
- केरल औषधि नियंत्रण विभाग ने हाल ही में राज्य में एंटीबायोटिक दवाओं के अत्यधिक उपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया है।
- अमृत का तात्पर्य संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए रोगाणुरोधी प्रतिरोध हस्तक्षेप से है।
- इसका उद्देश्य डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना एंटीबायोटिक दवाओं की ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) बिक्री का पता लगाने के लिए फार्मेसियों में औचक छापेमारी करना है।
- ऑपरेशन अमृत गतिविधियाँ केरल की रोगाणुरोधी प्रतिरोध रणनीतिक कार्य योजना (KARSAP) एंटीबायोटिक साक्षरता पहल के तहत की जा रही हैं।
- 2019 में, केरल में अप्रयुक्त एंटीबायोटिक दवाओं के उचित निपटान के लिए अप्रयुक्त दवाओं को हटाने का कार्यक्रम (PROUD) है।
- विश्व बैंक ने 2017 में अनुमान लगाया था कि उच्च एएमआर प्रभाव परिदृश्य के तहत 2050 तक वार्षिक वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल लागत 1.2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है।
- दुनिया को सालाना सकल घरेलू उत्पाद का 3.8% नुकसान हो सकता है और सालाना 10 मिलियन मौतें हो सकती हैं, ज्यादातर एशिया और अफ्रीका में।
