1. PM Inaugurates Projects Worth Rs 7300 Crores In Jhabua, Madhya Pradesh
In the news:
- Prime Minister Narendra Modi inaugurated and laid the foundation stone of several development projects worth about Rs 7300 crore in Jhabua (MP).
- Attended by: Madhya Pradesh Governor Mangubhai Patel, Chief Minister Mohan Yadav and Union Tribal Affairs Minister Arjun Munda
- The Prime Minister distributed the monthly installment of food subsidy under the Food Grant Scheme to about two lakh women beneficiaries.
- Madhya Pradesh scheme provides Rs 1500 monthly for nutritious food to women in special backward tribes.
- The Prime Minister distributed 1.75 lakh Adhikar Abhishek (Record of Rights) to the beneficiaries of the Svamitva Yojana.
- This initiative aims to furnish documentary evidence for land rights to the populace.
- Prime Minister Modi also transferred Rs 55.9 crore to
- 559 villages under the Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojana.
- This will be used for construction activities of Anganwadi buildings, fair price shops, health centres, additional rooms in schools etc.
- The Prime Minister inaugurated the ‘CM Rise School’ in Jhabua by laying its foundation stone.
- Prime Minister Modi also laid the foundation stone of Tantya Mama Bhil University, which will provide facilities to the youth of tribal dominated districts of the state.
2. Government to Include ASHA and Anganwadi Workers/Helpers in Ayushman Bharat Scheme
In the news:
- The government is preparing to extend the benefits of the Ayushman Bharat Scheme to Accredited Social Health Activists (ASHAs) and Anganwadi workers/helpers.
- Aim: To provide free health coverage to these essential healthcare workers, aligning with the broader goals of the AB-PMJAY scheme
- The government aims to have their cards ready by the end of the month, coinciding with the scheme’s commencement on March 1.
- The AB-PMJAY scheme offers health coverage up to ₹5 lakh per family annually to impoverished and vulnerable families.
- ASHA workers play a crucial role as facilitators, mobilizers, and providers of community-level care.
- Currently, 55 crore individuals from 12 crore families are covered under the Ayushman Bharat scheme.
- The government has issued approximately 28.45 crore Ayushman cards as of December 20, 2023, and authorized 6.11 crore hospital admissions, amounting to ₹78,188 crores.
3. NITI Aayog Launches Greening India’s Wastelands with Agroforestry (GROW) Report and Portal
In the news:
- Greening and Restoration of Wasteland with Agroforestry (GROW) report and portal was launched by Prof Ramesh Chand, Member, NITI Aayog at NITI Aayog.
- Using thematic datasets, an Agroforestry Suitability Index (ASI) was developed for national-level prioritization.
- The report provides state-wise and district-wise analysis, supporting government departments and industries for greening and restoration projects.
- Currently, agroforestry covers 8.65% of India’s total geographical area, totalling about 28.42 million hectares.
- Current report underscores the potential benefits of converting underutilized areas, especially wastelands, for agroforestry.
- The GROW initiative aligns with national commitments, aiming to restore 26 million hectares of degraded land by 2030 and create an additional carbon sink of 2.5 to 3 billion tonnes of carbon dioxide equivalent.
4. Health Minister Launches AIIMS-SBI Smart Payment Card for Cashless Transactions
In the news:
- Union Health Minister Dr. Mansukh Mandaviya launched AIIMS-SBI Smart payment card for hassle free payments in All India Institute of Medical Sciences, New Delhi.
- The AIIMS Smart Payment Card will resolve the long pending issue of patients from far flung areas carrying cash with them to the hospital.
- Patients or their caretakers can get the card easily from the facilitation centres in AIIMS, New Delhi.
- The Smart card is being provided free of cost to all patients and has no service charges.
- All patients upon admission will be issued the Smart Card.
5. Education Ministry Partners FIFA To Boost Sports Culture With Football
In the news:
- The Ministry of Education has embarked on a transformative initiative in partnership with the Federation Internationale de Football Association (FIFA) to significantly broaden the accessibility of football within the school setting for students.
- Union Education Minister Dharmendra Pradhan recently kickstarted this initiative by distributing 6,848 footballs to 1,260 schools across 17 districts of Odisha under the Footballs for Schools (F4S) programme.
6. Underwater Harbour Defence and Surveillance System Inaugurated In Andaman and Nicobar command
In the news:
- Chief of Naval Staff (CNS) Admiral R. Hari Kumar recently visited to the Andaman and Nicobar Command (ANC), India’s only operational triservice command.
- Reason: To inaugurate state-of-the-art Precision Approach Radar (PAR) at INS Utkrosh
- It provides highly accurate horizontal and vertical guidance to aircraft, particularly under low visibility conditions such as heavy rain and fog.
- Highlights: To enhance its strategic posture and surveillance capabilities in the crucial maritime region
7. Manipur Chief Minister Launches Project ‘Buniyaad’ for Hospitality Management Skill Development
In the news:
- In Manipur, Chief Minister N. Biren Singh launched Project ‘Buniyaad- Aathma Nirbharta Ka Aadhaar’ in Imphal.
- The Project Buniyaad is a skill development program on hospitality management.
- Implemented by: Honda India Foundation in collaboration with the Manipur State Rural Livelihood Mission and Visan Foundation
- Aim: To employ the unemployed youth from the marginal sections of the society.
- Under this program, unemployed youth will receive two months training from Visan Foundation in Hospitality Management and participants will be handed over certificates from Tourism & Hospitality Skill Council.
8. Odisha to give Rs 1,000 to PDS beneficiaries, interest free loans to youth
In the news:
- News: The Odisha government decided to distribute Rs 1,000 one-time assistance to all ration card holders and provide interest-free loans up to Rs 1 lakh to 200,000 youths of the state.
- Scheme Name : SWAYAM
- Cost: Rs 1,237.74 crore
- Approved a total of 26 proposals, including the distribution of Rs 1,000 livelihood assistance to PDS beneficiary families.
- The government also decided to provide two jute bags of 20 kg and 10 kg capacity to each of the PDS families for their daily use, free of cost.
- Cost: Amount to Rs 278.69 crore
- Under the new government scheme ‘Swayam’ to create self-employment for youth, 1 lakh eligible rural and an equal number of urban youths in the age group of 18-35 years will receive interest-free loans of up to Rs 1 lakh for starting a new business or expanding an existing one.
- Also approved the umbrella scheme Mukhyamantri Maschyajibi Kalyan Yojana (MMKY).
9. ADB to give Rs 4,000 cr to improve health infra in Maharashtra
In the news:
- News: The Asian Development Bank will provide a loan of Rs 4,000 crore to improve medical facilities in Maharashtra.
- Informed by: Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde
- The in principle approval for the first tranche of Rs 1,200 crore has been given.
- Reason: To start work on a 500-bed hospital in Dharashiv (formerly Osmanabad)
- The ADB would be giving Rs 1,200 crore for construction of the hospital
- Recently, Maha govt signed MoU with Google for AI Development in key sectors including agriculture, healthcare, sustainability, education, and startups.
10. Prama India & C-DAC Forge Partnership For Thermal Camera Technology
In the news:
- Signed between: Prama India and the Centre for Development of Advanced Computing (C-DAC)
- Reason: This collaboration, facilitated through a Transfer of Technology (ToT) agreement, focuses on the production, marketing, and support of Thermal Cameras
- Prama India’s collaboration with C-DAC, under the Ministry of Electronics & Information Technology (MeitY), underscores India’s commitment to Atmanirbhar Bharat.
- The partnership aligns with the vision of Viksit Bharat and Surakshit Bharat, contributing to the nation’s self- reliance and security objectives.
- The partnership was officially unveiled during the Digital India FutureLabs Summit, an event showcasing India’s strides in next-generation electronics.
1. पीएम ने मध्य प्रदेश के झाबुआ में 7300 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन किया
समाचार में:
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झाबुआ (एमपी) में करीब 7300 करोड़ रुपये की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया.
- भाग लिया: मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा
- प्रधानमंत्री ने लगभग दो लाख महिला लाभार्थियों को खाद्य अनुदान योजना के तहत खाद्य सब्सिडी की मासिक किस्त वितरित की।
- मध्य प्रदेश योजना विशेष पिछड़ी जनजातियों की महिलाओं को पौष्टिक भोजन के लिए 1500 रुपये मासिक प्रदान करती है।
- प्रधानमंत्री ने स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को 1.75 लाख अधिकार अभिषेक वितरित किये।
- इस पहल का उद्देश्य आबादी के भूमि अधिकारों के लिए दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना है।
- प्रधानमंत्री मोदी ने 55.9 करोड़ रुपये भी ट्रांसफर किये
- प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत 559 गांव।
- इसका उपयोग आंगनवाड़ी भवनों, उचित मूल्य की दुकानों, स्वास्थ्य केंद्रों, स्कूलों में अतिरिक्त कमरों आदि की निर्माण गतिविधियों के लिए किया जाएगा।
- प्रधानमंत्री ने झाबुआ में ‘सीएम राइज स्कूल’ का शिलान्यास कर उद्घाटन किया.
- प्रधानमंत्री मोदी ने टंट्या मामा भील विश्वविद्यालय की आधारशिला भी रखी, जो राज्य के आदिवासी बहुल जिलों के युवाओं को सुविधाएं प्रदान करेगी।
2. सरकार आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं को आयुष्मान भारत योजना में शामिल करेगी
समाचार में:
- सरकार आयुष्मान भारत योजना का लाभ मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं तक पहुंचाने की तैयारी कर रही है।
- उद्देश्य: एबी-पीएमजेएवाई योजना के व्यापक लक्ष्यों के साथ तालमेल बिठाते हुए, इन आवश्यक स्वास्थ्य कर्मियों को मुफ्त स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करना
- सरकार का लक्ष्य है कि 1 मार्च को योजना की शुरुआत के साथ ही महीने के अंत तक उनके कार्ड तैयार हो जाएं।
- एबी-पीएमजेएवाई योजना गरीब और कमजोर परिवारों को सालाना प्रति परिवार ₹5 लाख तक का स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करती है।
- आशा कार्यकर्ता सुविधाप्रदाता, संघचालक और समुदाय-स्तरीय देखभाल प्रदाता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
- वर्तमान में, 12 करोड़ परिवारों के 55 करोड़ व्यक्ति आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आते हैं।
- सरकार ने 20 दिसंबर, 2023 तक लगभग 28.45 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी किए हैं और 6.11 करोड़ अस्पताल में प्रवेश को अधिकृत किया है, जिसकी राशि ₹78,188 करोड़ है।
3. नीति आयोग ने कृषि वानिकी (GROW) रिपोर्ट और पोर्टल के साथ भारत की बंजर भूमि को हरा-भरा बनाने की शुरुआत की
समाचार में:
- नीति आयोग में नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद द्वारा एग्रोफोरेस्ट्री (ग्रो) रिपोर्ट और पोर्टल के साथ बंजर भूमि की हरियाली और बहाली का शुभारंभ किया गया।
- विषयगत डेटासेट का उपयोग करते हुए, राष्ट्रीय स्तर की प्राथमिकता के लिए एक कृषि वानिकी उपयुक्तता सूचकांक (एएसआई) विकसित किया गया था।
- रिपोर्ट राज्य-वार और जिला-वार विश्लेषण प्रदान करती है, जो हरियाली और बहाली परियोजनाओं के लिए सरकारी विभागों और उद्योगों का समर्थन करती है।
- वर्तमान में, कृषिवानिकी भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 8.65%, यानी लगभग 28.42 मिलियन हेक्टेयर को कवर करती है।
- वर्तमान रिपोर्ट कृषि वानिकी के लिए कम उपयोग वाले क्षेत्रों, विशेष रूप से बंजर भूमि को परिवर्तित करने के संभावित लाभों को रेखांकित करती है।
- GROW पहल राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है, जिसका लक्ष्य 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर ख़राब भूमि को बहाल करना और 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाना है।
4. स्वास्थ्य मंत्री ने कैशलेस लेनदेन के लिए एम्स-एसबीआई स्मार्ट भुगतान कार्ड लॉन्च किया
समाचार में:
- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में परेशानी मुक्त भुगतान के लिए एम्स-एसबीआई स्मार्ट भुगतान कार्ड लॉन्च किया।
- एम्स स्मार्ट पेमेंट कार्ड दूर-दराज के इलाकों से मरीजों को अस्पताल में अपने साथ नकदी ले जाने की लंबे समय से लंबित समस्या का समाधान करेगा।
- मरीज या उनके तीमारदार एम्स, नई दिल्ली के सुविधा केंद्रों से आसानी से कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।
- स्मार्ट कार्ड सभी रोगियों को निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है और इसमें कोई सेवा शुल्क नहीं है।
- प्रवेश पर सभी मरीजों को स्मार्ट कार्ड जारी किया जाएगा।
5. फुटबॉल के साथ खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने फीफा के साथ साझेदारी की
समाचार में:
- शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों के लिए स्कूल सेटिंग के भीतर फुटबॉल की पहुंच को महत्वपूर्ण रूप से व्यापक बनाने के लिए फेडरेशन इंटरनेशनेल डी फुटबॉल एसोसिएशन (फीफा) के साथ साझेदारी में एक परिवर्तनकारी पहल शुरू की है।
- केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में फुटबॉल फॉर स्कूल्स (F4S) कार्यक्रम के तहत ओडिशा के 17 जिलों के 1,260 स्कूलों में 6,848 फुटबॉल वितरित करके इस पहल की शुरुआत की।
6. अंडमान और निकोबार कमांड में अंडरवाटर हार्बर रक्षा और निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया गया
समाचार में:
- नौसेना प्रमुख (सीएनएस) एडमिरल आर. हरि कुमार ने हाल ही में भारत की एकमात्र ऑपरेशनल ट्राइसर्विस कमांड अंडमान और निकोबार कमांड (एएनसी) का दौरा किया।
- कारण: आईएनएस उत्क्रोश में अत्याधुनिक प्रिसिजन अप्रोच रडार (पीएआर) का उद्घाटन करना
- यह विमान को अत्यधिक सटीक क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर मार्गदर्शन प्रदान करता है, विशेष रूप से भारी बारिश और कोहरे जैसी कम दृश्यता की स्थिति में।
- मुख्य विशेषताएं: महत्वपूर्ण समुद्री क्षेत्र में अपनी रणनीतिक स्थिति और निगरानी क्षमताओं को बढ़ाना
7. मणिपुर के मुख्यमंत्री ने आतिथ्य प्रबंधन कौशल विकास के लिए परियोजना ‘बुनियाद’ शुरू की
समाचार में:
- मणिपुर में, मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने इम्फाल में ‘बुनियाद-आत्मनिर्भरता का आधार’ परियोजना शुरू की।
- प्रोजेक्ट बुनियाद आतिथ्य प्रबंधन पर एक कौशल विकास कार्यक्रम है।
- कार्यान्वयन: होंडा इंडिया फाउंडेशन ने मणिपुर राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और विसान फाउंडेशन के सहयोग से
- उद्देश्य: समाज के सीमांत वर्गों के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना।
- इस कार्यक्रम के तहत, बेरोजगार युवाओं को विसान फाउंडेशन से आतिथ्य प्रबंधन में दो महीने का प्रशिक्षण प्राप्त होगा और प्रतिभागियों को पर्यटन और आतिथ्य कौशल परिषद से प्रमाण पत्र सौंपे जाएंगे।
8. ओडिशा पीडीएस लाभार्थियों को 1,000 रुपये देगा, युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण
समाचार में:
- समाचार: ओडिशा सरकार ने सभी राशन कार्ड धारकों को 1,000 रुपये की एकमुश्त सहायता वितरित करने और राज्य के 200,000 युवाओं को 1 लाख रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने का निर्णय लिया।
- योजना का नाम: स्वयं
- लागत: 1,237.74 करोड़ रुपये
- पीडीएस लाभार्थी परिवारों को 1,000 रुपये की आजीविका सहायता के वितरण सहित कुल 26 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
- सरकार ने प्रत्येक पीडीएस परिवार को उनके दैनिक उपयोग के लिए 20 किलोग्राम और 10 किलोग्राम क्षमता के दो जूट बैग मुफ्त में उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया।
- लागत: राशि 278.69 करोड़ रुपये
- युवाओं के लिए स्वरोजगार पैदा करने की नई सरकारी योजना ‘स्वयं’ के तहत 18-35 वर्ष की आयु के 1 लाख पात्र ग्रामीण और इतनी ही संख्या में शहरी युवाओं को शुरुआत के लिए 1 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। नया व्यवसाय या मौजूदा व्यवसाय का विस्तार।
- इसके अलावा अंब्रेला स्कीम मुख्यमंत्री मास्क्यजीबी कल्याण योजना (एमएमकेवाई) को भी मंजूरी दी गई।
9. एडीबी महाराष्ट्र में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 4,000 करोड़ रुपये देगा
समाचार में:
- समाचार: एशियाई विकास बैंक महाराष्ट्र में चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए 4,000 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान करेगा।
- सूचित: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
- 1,200 करोड़ रुपये की पहली किश्त की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है।
- कारण: धाराशिव (पूर्व में उस्मानाबाद) में 500 बिस्तरों वाले अस्पताल पर काम शुरू करना
- अस्पताल के निर्माण के लिए एडीबी 1,200 करोड़ रुपये देगा
- हाल ही में, महाराष्ट्र सरकार ने कृषि, स्वास्थ्य देखभाल, स्थिरता, शिक्षा और स्टार्टअप सहित प्रमुख क्षेत्रों में एआई विकास के लिए Google के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
10. थर्मल कैमरा प्रौद्योगिकी के लिए प्रामा इंडिया और सी-डैक फोर्ज साझेदारी
समाचार में:
- के बीच हस्ताक्षरित: प्रामा इंडिया और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ़ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (सी-डैक)
- कारण: प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (टीओटी) समझौते के माध्यम से सुगम यह सहयोग, थर्मल कैमरों के उत्पादन, विपणन और समर्थन पर केंद्रित है।
- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के तहत सी-डैक के साथ प्रमा इंडिया का सहयोग, आत्मनिर्भर भारत के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।
- यह साझेदारी विकसित भारत और सुरक्षित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो देश की आत्मनिर्भरता और सुरक्षा उद्देश्यों में योगदान देती है।
- साझेदारी का आधिकारिक तौर पर डिजिटल इंडिया फ्यूचरलैब्स शिखर सम्मेलन के दौरान अनावरण किया गया, जो अगली पीढ़ी के इलेक्ट्रॉनिक्स में भारत की प्रगति को प्रदर्शित करने वाला एक कार्यक्रम था।
