1. Prepaid Payment Instrument (PPI)

Recently, a committee set up to review the Customer Service Standards in RBI Regulated Entities has recommended that the central bank should examine the extension of Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) cover to PPI.

About Prepaid Payment Instruments:

• These are instruments that facilitate the purchase of goods and services, conduct of financial services and enable remittance facilities, among others, against the money stored in them. PPIs can be issued as cards or wallets.
• There are two types of PPIs – small PPIs and full-KYC (know your customer) PPIs.
• Further, small PPIs are categorized as – PPIs up to Rs 10,000 (with cash loading facility) and PPIs up to Rs 10,000 (with no cash loading facility).
• PPIs can be loaded/reloaded by cash, debit to a bank account, or credit and debit cards.
• The cash loading of PPIs is limited to Rs 50,000 per month subject to the overall limit of the PPI.

Who can issue PPI instruments?

• PPIs can be issued by banks and non-banks after obtaining approval from the RBI.
• Some of the approved PPI issuing banks are; Airtel Payments Bank, Axis Bank, Bank of Baroda, Jio Payments Bank, Kotak Mahindra Bank etc.
• Key Facts about Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation
• It is a statutory body established under the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, of 1961.
• It is a wholly-owned subsidiary of the Reserve Bank of India (RBI).
• It provides deposit insurance that works as a protection cover for bank deposit holders when the bank fails to pay its depositors.
• The agency insures all kinds of deposit accounts of a bank, such as savings, current, recurring, and fixed deposits up to a limit of Rs. 5 lakh per account holder per bank.
• In case an individual's deposit amount exceeds Rs.5 lakh in a single bank, only Rs.5 lakh, including the principal and interest, will be paid by DICGC if the bank becomes bankrupt.

What DICGC Does Not Cover?

• Deposits of state or Central governments, foreign governments, Inter-bank deposits, and state land development banks depositing with the state cooperative bank.
• Funds that are due on account of India and deposits received outside India and funds exempted by the corporation with the previous approval from RBI.

2. Securities appellate tribunal

Recently, the Securities Appellate Tribunal (SAT) quashed the order passed by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) cancelling Brickwork Ratings' licence as a credit rating agency.

About Securities appellate tribunal:

• It is a statutory body established under the provisions of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992.
• It hears and disposes of appeals against orders passed by the Securities and Exchange Board of India, the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) and the Insurance Regulatory Development Authority of India (IRDAI).

Composition:

• It consists of a Presiding Officer & Two other members.
• The Presiding officer shall be appointed by the Central Government in consultation with the Chief Justice of India or his nominee.
• It has the same powers as vested in a civil court under the code of civil procedure while trying a suit.

Key facts about SEBI

• It is a statutory regulatory body established by the Government of India in 1992.
• It was given statutory powers through the SEBI Act, of 1992.
• Objective: To regulate the securities market in India and protect the interests of investors in securities.

3. Pradhan Mantri Bhartiya Jan Aushadhi Kendra

Recently, the Government of India has decided to allow 2000 Primary Agricultural Credit Societies (PACS) to open Pradhan Mantri Bhartiya Jan Aushadhi Kendras across the country.

About Pradhan Mantri Bhartiya Jan Aushadhi Kendras:

• These are set up under Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana, which was launched by the Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals and Fertilizers in November 2008.

Objective:

• To provide quality medicines at affordable prices for all, particularly the poor, to reduce out-of-pocket expenses in healthcare.
• These Jan Aushadhi Kendras provide generic drugs, which are available at lesser prices but are equivalent in quality and efficacy to expensive branded drugs.
• Jan Aushadhi stores also sell allied medical products commonly sold in chemist shops to improve the viability of running the Jan Aushadhi store.
• Pharmaceutical & Medical Devices Bureau of India (PMBI) has been established under the Department of Pharmaceuticals, Govt. of India, with the support of all the CPSUs for co-coordinating procurement, supply, and marketing of generic drugs through the PMBKs.
• The incentive amount of Rs.5 lakh will be provided to set up Pradhan Mantri Bhartiya Jan Aushadhi Kendra.

Who can open a Jan Aushadhi Kendra?

• State Governments or any organization / reputed NGOs/ Trusts / Private hospitals / charitable institutions / Doctors / Unemployed pharmacists/ individual entrepreneurs are eligible to apply for the new Jan Aushadhi Kendra.
• The applicants shall have to employ one B Pharma / D Pharma degree holder as Pharmacist in their proposed store.

4. Nyaya Vikas Portal

The Nyaya Vikas Portal has been created for monitoring the implementation of the Centrally Sponsored Scheme, Nyaya Vikas.

About Nyaya Vikas Portal:

• This portal helps in empowering stakeholders with seamless access to information about funding, documentation, project monitoring and approval.

Key features of the Nyaya Vikas Scheme

• The Department of Justice has been implementing the Centrally Sponsored Scheme (CSS) for the Development of Infrastructure Facilities for Districts and Subordinate Judiciary since 1993-94.
• Under the Scheme, central assistance is provided to the State Government / UT Administrations for the construction of court halls and residential units for Judicial Officers / Judges of District and Subordinate Courts.
• The funds sharing pattern under the Scheme for Centre and State is 60:40 in respect of States other than North Eastern and Himalayan States.
• The fund’s sharing pattern is 90:10 in respect of North Eastern and Himalayan States and 100% in respect of Union Territories.
• The portal has been created for monitoring the implementation of this Scheme.

5. Who are Homo Naledi?

Palaeoanthropologists have recently uncovered evidence that suggests that Homo naledi, an extinct human species that lived hundreds of thousands of years ago, may have buried their dead and carved meaningful symbols in a cave.

About Homo Naledi:

• Homo naledi is a previously-unknown species of extinct hominin.
• Fossil of Homo Naledi were first discovered in the Dinaledi Chamber of the Rising Star Cave system in South Africa during an expedition led by Lee Berger beginning October 2013.
• This excavation remains the largest collection of a single hominin species that has been found in Africa.

Where Lived: South Africa

When Lived: 335,000 - 236,000 years ago

Height: Approximately 4 ft 9 in (1.44m

Weight: Estimates range from 88 – 123lbs (39.7 – 55.8kg).

• Homo naledi appears to have lived near the same time as early ancestors of modern humans.
• Homo naledi shared some similarities with humans, like walking upright and manipulating objects by hand, but members of the species had smaller heads, a shorter stature, and were thinner and more powerfully built.
• Homo Naledi’s shoulders — which were oriented for better climbing — and teeth shared similarities with earlier hominins like Australopithecus.
• They had human-like hands and feet but a brain a third of the size of humans.
• Anatomic features that H. naledi had in common with other members of Homo include reduced cheek teeth and similar jaws and feet.

As always, if you have any questions or feedback, we’d love to hear from you. You can reach us on support@class24.study or

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1. प्रीपेड भुगतान साधन (पीपीआई)

हाल ही में, आरबीआई विनियमित संस्थाओं में ग्राहक सेवा मानकों की समीक्षा के लिए गठित एक समिति ने सिफारिश की है कि केंद्रीय बैंक को पीपीआई के लिए जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) कवर के विस्तार की जांच करनी चाहिए।

प्रीपेड भुगतान उपकरणों के बारे में:

• ये ऐसे साधन हैं जो वस्तुओं और सेवाओं की खरीद, वित्तीय सेवाओं के संचालन और प्रेषण सुविधाओं को सक्षम करते हैं, अन्य बातों के अलावा, उनमें संग्रहीत धन के खिलाफ। पीपीआई को कार्ड या वॉलेट के रूप में जारी किया जा सकता है।
• पीपीआई दो प्रकार के होते हैं - छोटे पीपीआई और फुल-केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) पीपीआई।
• इसके अलावा, छोटे पीपीआई को वर्गीकृत किया गया है – 10,000 रुपये तक के पीपीआई (नकद लोडिंग सुविधा के साथ) और पीपीआई 10,000 रुपये तक (बिना नकद लोडिंग सुविधा के)।
• पीपीआई को नकद, बैंक खाते में डेबिट, या क्रेडिट और डेबिट कार्ड द्वारा लोड / रीलोड किया जा सकता है।
• पीपीआई की नकद लोडिंग 50,000 रुपये प्रति माह तक सीमित है, जो पीपीआई की समग्र सीमा के अधीन है।

पीपीआई उपकरण कौन जारी कर सकता है?

• पीपीआई को आरबीआई से मंजूरी मिलने के बाद बैंकों और गैर-बैंकों द्वारा जारी किया जा सकता है।
• अनुमोदित पीपीआई जारी करने वाले बैंकों में से कुछ हैं; एयरटेल पेमेंट्स बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, जियो पेमेंट्स बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक आदि।
• जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम के बारे में मुख्य तथ्य
• यह 1961 के जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम अधिनियम के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
• यह भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।
• यह जमा बीमा प्रदान करता है जो बैंक जमा धारकों के लिए सुरक्षा कवर के रूप में काम करता है जब बैंक अपने जमाकर्ताओं को भुगतान करने में विफल रहता है।
• एजेंसी बैंक के सभी प्रकार के जमा खातों का बीमा करती है, जैसे कि बचत, चालू, आवर्ती और सावधि जमा प्रति बैंक प्रति खाताधारक 5 लाख रुपये की सीमा तक।
• यदि किसी व्यक्ति की जमा राशि किसी एक बैंक में 5 लाख रुपये से अधिक है, तो बैंक के दिवालिया होने पर डीआईसीजीसी द्वारा मूलधन और ब्याज सहित केवल 5 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा।

क्या DICGC कवर नहीं करता है?

• राज्य या केंद्र सरकारों, विदेशी सरकारों, अंतर-बैंक जमा, और राज्य भूमि विकास बैंकों की जमा राशि राज्य सहकारी बैंक के साथ जमा।
• ऐसी निधियां जो भारत के कारण देय हों तथा भारत के बाहर प्राप्त जमाराशियों तथा भारतीय रिजर्व बैंक से पूर्व अनुमोदन के साथ निगम द्वारा छूट प्राप्त निधियां ।

2. प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण

हाल ही में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के रूप में ब्रिकवर्क रेटिंग्स का लाइसेंस रद्द करने के आदेश को रद्द कर दिया था।

प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के बारे में:

• यह भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
• यह भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) और भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपीलों की सुनवाई और निपटान करता है।

संयोजन:

• इसमें एक पीठासीन अधिकारी और दो अन्य सदस्य होते हैं।
• पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित व्यक्ति के परामर्श से की जाएगी।
• इसके पास वही शक्तियां हैं जो किसी मुकदमे की सुनवाई करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत सिविल अदालत में निहित हैं।

SEBI के बारे में मुख्य तथ्य

• यह 1992 में भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वैधानिक नियामक निकाय है।
• इसे सेबी अधिनियम, 1992 के माध्यम से वैधानिक शक्तियां दी गई थीं।

उद्देश्य: भारत में प्रतिभूति बाजार को विनियमित करना और प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना।

3. प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र

हाल ही में, भारत सरकार ने 2000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) को देश भर में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने की अनुमति देने का निर्णय लिया है।

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों के बारे में:

• इनकी स्थापना प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना के तहत की गई है, जिसे नवंबर 2008 में रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग द्वारा शुरू किया गया था।

उद्देश्य:

• सभी के लिए सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं प्रदान करना, विशेष रूप से गरीबों के लिए, स्वास्थ्य देखभाल में जेब से खर्च को कम करना।
• ये जन औषधि केंद्र जेनेरिक दवाएं प्रदान करते हैं, जो कम कीमतों पर उपलब्ध हैं, लेकिन गुणवत्ता और प्रभावकारिता में महंगी ब्रांडेड दवाओं के बराबर हैं।
• जन औषधि स्टोर जन औषधि स्टोर चलाने की व्यवहार्यता में सुधार के लिए केमिस्ट की दुकानों में आमतौर पर बेचे जाने वाले संबद्ध चिकित्सा उत्पादों को भी बेचते हैं।
• पीएमबीके के माध्यम से जेनेरिक दवाओं की खरीद, आपूर्ति और विपणन के सह-समन्वय के लिए सभी सीपीएसयू के समर्थन से फार्मास्यूटिकल्स विभाग, भारत सरकार के तहत फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइस ब्यूरो ऑफ इंडिया (पीएमबीआई) की स्थापना की गई है।
• प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र की स्थापना के लिए 5 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।

जन औषधि केंद्र कौन खोल सकता है?

• राज्य सरकारें या कोई संगठन/प्रतिष्ठित एनजीओ/ट्रस्ट/निजी अस्पताल/चैरिटेबल संस्थान/डॉक्टर/बेरोजगार फार्मासिस्ट/व्यक्तिगत उद्यमी नए जन औषधि केंद्र के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।
• आवेदकों को अपने प्रस्तावित स्टोर में फार्मासिस्ट के रूप में एक बी फार्मा / डी फार्मा डिग्री धारक को नियुक्त करना होगा।

4. न्याय विकास पोर्टल

केंद्र प्रायोजित योजना न्याय विकास के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए न्याय विकास पोर्टल बनाया गया है।

न्याय विकास पोर्टल के बारे में:

• यह पोर्टल हितधारकों को वित्त पोषण, प्रलेखन, परियोजना निगरानी और अनुमोदन के बारे में जानकारी तक निर्बाध पहुंच के साथ सशक्त बनाने में मदद करता है।

न्याय विकास योजना की मुख्य विशेषताएं

• न्याय विभाग वर्ष 1993-94 से जिलों और अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) कार्यान्वित कर रहा है।
• इस स्कीम के अंतर्गत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों/न्यायाधीशों के लिए न्यायालय हॉलों और आवासीय इकाइयों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।
• पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों के संबंध में केन्द्र और राज्य के लिए स्कीम के अंतर्गत निधियों के बंटवारे का पैटर्न 6040 है।
• पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के संबंध में निधि का शेयरिंग पैटर्न 9010 है और संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में 100% है।
• इस योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए पोर्टल बनाया गया है।

5. होमो नलेदी कौन हैं?

पैलियोएंथ्रोपोलॉजिस्ट ने हाल ही में सबूतों का खुलासा किया है जो बताते हैं कि होमो नलेदी, एक विलुप्त मानव प्रजाति जो सैकड़ों हजारों साल पहले रहती थी, ने अपने मृत और नक्काशीदार सार्थक प्रतीकों को एक गुफा में दफन कर दिया होगा।

होमो नलेदी के बारे में:

• होमो नलेदी विलुप्त होमिनिन की एक पूर्व-अज्ञात प्रजाति है।
• होमो नलेदी के जीवाश्म को पहली बार अक्टूबर 2013 से ली बर्जर के नेतृत्व में एक अभियान के दौरान दक्षिण अफ्रीका में राइजिंग स्टार गुफा प्रणाली के दिनालेदी चैंबर में खोजा गया था।
• यह खुदाई अफ्रीका में पाए गए एकल होमिनिन प्रजातियों का सबसे बड़ा संग्रह बनी हुई है।

कहाँ रहते थे: दक्षिण अफ्रीका

कब रहते हैं: 335,000 - 236,000 साल पहले

ऊंचाई: लगभग 4 फीट 9 इंच (1.44 मीटर)

वजन:

• अनुमान 88 - 123 एलबीएस (39.7 - 55.8 किलोग्राम) से होता है।

• ऐसा प्रतीत होता है कि होमो नलेदी आधुनिक मनुष्यों के शुरुआती पूर्वजों के समान समय के पास रहते थे।
• होमो नलेदी ने मनुष्यों के साथ कुछ समानताएं साझा कीं, जैसे सीधे चलना और हाथ से वस्तुओं में हेरफेर करना, लेकिन प्रजातियों के सदस्यों के पास छोटे सिर, एक छोटा कद था, और पतले और अधिक शक्तिशाली रूप से निर्मित थे।
• होमो नलेदी के कंधे - जो बेहतर चढ़ाई के लिए उन्मुख थे - और दांत ऑस्ट्रेलोपिथेकस जैसे पहले होमिनिन के साथ समानताएं साझा करते थे।
• उनके पास मानव जैसे हाथ और पैर थे लेकिन एक मस्तिष्क मनुष्यों के आकार का एक तिहाई था।
• एनाटॉमिक विशेषताएं जो एच नलेदी में होमो के अन्य सदस्यों के साथ आम थीं, उनमें कम गाल के दांत और समान जबड़े और पैर शामिल हैं।