1. UPI transactions reach a record Rs 18.41 trillion in January: NPCI data
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In the news:
- Unified Payment Interface (UPI) transactions clocked a new high in value in January 2024 by touching Rs 18.41 trillion, up marginally by 1 per cent from Rs 18.23 trillion in December 2023.
- Transactions increased by 1.5% to 12.20 billion, compared to 12.02 billion in October 2023.
- In November, value was seen at Rs 17.4 trillion with 11.4 billion transactions.
- In January 2024, the numbers were 52% higher in volume and 42% higher in value compared to January 2023.
- The Immediate Payment Service (IMPS) transaction amount was down by 0.7% during the month to Rs 5.66 trillion in January 2024, compared to Rs 5.7 trillion in December 2023.
- FASTag transactions in January 2024 dipped by 5% from 348 million in December to 331 million in January 2024.
- In January, Aadhaar Enabled Payment System (AePS) was down by 8% to Rs 23,057 crore, compared to Rs 25,162 crore in December 2023.
2. ESAF Small Finance Bank and Edelweiss Tokio Life Insurance Partner to Offer Life Insurance
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In the news:
- ESAF Small Finance Bank has officially entered into a bancassurance partnership with Edelweiss Tokio Life Insurance.
- The partnership plays a crucial role in ESAF Small Finance Bank’s strategy to broaden its range of offerings, demonstrating its commitment to providing financial security to a more extensive segment of the unbanked and under-banked population.
- MD and CEO, ESAF Small Finance Bank: K. Paul Thomas
- MD & CEO, Edelweiss Tokio Life Insurance: Sumit Rai
3. Govt aims to collect $1.7 billion revenue from online gambling tax in FY25
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In the news:
- Revenue Secretary Sanjay Malhotra informed Indian expects to collect up to Rs 14,000 crore ($1.7 billion) in goods and services tax (GST) next financial year by taxing online gambling companies.
- In October 2023, the government imposed a 28% tax on funds that online gaming companies collect from their customers for every bet, shocking a nascent $1.5 billion industry.
4. BoM records highest growth in deposit mobilisation among PSU banks in Q3
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In the news:
- Bank of Maharashtra (BoM) has recorded the highest growth rate in terms of deposit mobilization among public sector lenders at a time when most lenders are facing difficulty in achieving double-digit growth.
- Bank of Maharashtra (BoM) has recorded the highest growth rate in terms of deposit mobilization among public sector lenders at a time when most lenders are facing difficulty in achieving double-digit growth.
- BoM reported a 17.89% growth in deposits followed by SBI at 12.84% during the quarter.
- Central Bank of India was the third by clocking a 9.53% growth in deposits while Punjab National Bank recorded a 9.10% increase.
- In terms of low-cost CASA deposits, BoM continued to top the chart with 50.19% followed by the Central Bank of India with 48.98%.
- In terms of Net NPAs, BoM and Indian Bank reported the lowest net NPA with 0.22% and 0.53% respectively.
- Capital Adequacy Ratio (CRAR), BoM with 16.85% is the highest amongst PSBs followed by IOB at 16.80%.
- PNB had the highest quarterly net profit growth with 253% (Rs 2,223 crore) followed by Bank of India with 62% growth (Rs 1,870 crore) and Union Bank of India with 60% (Rs 3,590 crore).
5. RBI imposes ₹5 lakh penalty on Bajaj Housing Finance
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In the news:
- Reserve Bank has imposed a penalty of Rs 5 lakh on Bajaj Housing Finance for non-compliance with certain regulatory provisions.
- The penalty has been imposed for contravention of certain provisions of the ‘Non-Banking Financial Company – Housing Finance Company (Reserve Bank) Directions, 2021.
- The Reserve Bank of India (RBI) said the Pune-based company did not take prior written permission from RBI for change in management, resulting in a change in more than 30% of the directors, excluding independent directors.
6. IRDAI mandates AYUSH option in health covers
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In the news:
- The insurance regulator, IRDAI has asked general insurers to put Ayurveda, Yoga, Naturopathy, Unani, Siddha, and Homeopathy (AYUSH) at par with other medical treatments in their health insurance policies, citing “increased popularity”.
- IRDAI also asked general insurance companies to have board-approved policy guidelines for AYUSH coverage and give policyholders an option to choose the treatment of their choice.
- The guidelines will be effective from April 1, 2024.
- The General Insurance Council (GIC), which represents general insurance companies, recently launched an initiative providing cashless treatment available to policyholders even in non-empaneled hospitals that are registered under the Clinical Establishment Act.
7. Govt gives Rs 9,000 crore to Exim Bank as loans extended to foreign countries turn NPAs
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In the news:
- With loans to some countries extended through Exim Bank of India being classified as “doubtful debt” in 2023-24.
- The Ministry of External Affairs has provided Rs 9,013.72 crore to the financial institution after it invoked the Government of India (GoI) guarantee on these loans.
- The Exim Bank had to invoke the guarantees after decade-plus old loans extended to some African countries turned into non-performing assets.
- Lines of Credit (LOCs) are given to other countries and some of these to African countries have turned into NPAs.
- Government-supported LOCs to countries of Asia (excluding Bangladesh, Nepal, and Bhutan) Africa, the Commonwealth of Independent States region, and Latin American region are extended under the Indian Development and Economic Assistance Scheme.
- The MEA has provided a further Rs 4,383.40 crore in 2024-25 towards payment to Exim Bank towards guarantees that may be invoked against doubtful debts, indicating more such loans to countries might get classified as NPAs in the coming years.
- LOCs were ‘Government-to-Government’ credit lines as the agreements were signed between the Indian government and the government of the recipient country.
- Since 2003-04, this system has been substituted by extending GoI-supported LOCs through Exim Bank of India.
8. Government boosts Sovereign Gold Bond issuance to 3,500 crore in 2024-25
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In the news:
- India doubles Sovereign Gold Bond (SGB) issuance to ₹3,500 crore for the next fiscal year, emphasizes SGB’s success in steering investor interest away from physical gold.
- The allocation for SGBs has more than doubled, rising from ₹1,500 crore in the financial year ending March 31, 2023, to a significant ₹3,500 crore for the fiscal year 2024-25.
9. Mukesh Ambani highest placed Indian, No.2 globally in Brand Guardianship Index 2024
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In the news:
- Billionaire Mukesh Ambani has been ranked first among all Indians and second globally in the Brand Guardianship Index 2024 compiled by Brand Finance.
- The chairman and managing director of Reliance Industries Ltd overtakes the likes of Microsoft’s Satya Nadella, and Google’s Sundar Pichai to be ranked No.2 globally only behind Tencent’s Huateng Ma..
- The Brand Guardianship Index is a global recognition of CEOs, who are sustainably building business value, by balancing the needs of all stakeholders – employees, investors, and the wider society.
- Tata Sons chairman N Chandrasekaran is ranked at No.5, up from No.8 in the 2023 ranking. He is followed by Anish Shah of Mahindra & Mahindra at No.6 and Infosys’ Salil Parekh at No.16.
- Jio had topped India’s strong brands in Brand Finance’s 2023 rankings as well.
10. NCPCR Launches GHAR Portal for Child Restoration and Repatriation
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In the news:
- The Ministry of Women and Child Development has pioneered the development of two pivotal portals i.e. the Track Child Portal and the GHAR – GO Home and Re-Unite Portal.
- These platforms play a crucial role in tracking missing and found children, enhancing restoration and repatriation processes, and safeguarding the welfare of vulnerable minors under the purview of the Juvenile Justice system.
- The Track Child Portal, a flagship initiative of the Ministry of Women and Child Development, serves as a centralized hub for tracking missing and found children nationwide.
- Developed in collaboration with stakeholders such as the Ministry of Home Affairs, CCTNS (Crime and Criminal Tracking & Network Systems), and various State Governments/UT Administrations, this platform empowers authorities and citizens alike to monitor the whereabouts of missing children effectively.
- Features: Track Child Portal enables real-time matching of FIRs with the database to expedite the tracing of missing children.
- Robust SOPs ensure uniformity and efficiency in utilizing the Track Child Portal across all states and Union Territories.
- Through the “Khoya-Paya” feature, citizens are encouraged to report sightings or information about missing children, fostering community involvement in child protection efforts.
1. जनवरी में UPI लेनदेन रिकॉर्ड 18.41 ट्रिलियन रुपये तक पहुंच गया: NPCI डेटा
समाचार में:
- यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) लेनदेन ने जनवरी 2024 में 18.41 ट्रिलियन रुपये को छूकर मूल्य में एक नई ऊंचाई हासिल की, जो दिसंबर 2023 में 18.23 ट्रिलियन रुपये से 1 प्रतिशत की मामूली वृद्धि है।
- अक्टूबर 2023 में 12.02 बिलियन की तुलना में लेनदेन 1.5% बढ़कर 12.20 बिलियन हो गया।
- नवंबर में 11.4 अरब लेनदेन के साथ मूल्य 17.4 ट्रिलियन रुपये देखा गया।
- जनवरी 2024 में, संख्या जनवरी 2023 की तुलना में मात्रा में 52% अधिक और मूल्य में 42% अधिक थी।
- तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस) लेनदेन राशि महीने के दौरान 0.7% कम होकर जनवरी 2024 में 5.66 ट्रिलियन रुपये हो गई, जबकि दिसंबर 2023 में यह 5.7 ट्रिलियन रुपये थी।
- जनवरी 2024 में FASTag लेनदेन दिसंबर में 348 मिलियन से 5% कम होकर जनवरी 2024 में 331 मिलियन हो गया।
- जनवरी में, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) 8% घटकर 23,057 करोड़ रुपये रह गई, जबकि दिसंबर 2023 में यह 25,162 करोड़ रुपये थी।
2. ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक और एडलवाइस टोकियो लाइफ इंश्योरेंस पार्टनर जीवन बीमा की पेशकश करेंगे
समाचार में:
- ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक ने आधिकारिक तौर पर एडलवाइस टोकियो लाइफ इंश्योरेंस के साथ एक बैंकएश्योरेंस साझेदारी में प्रवेश किया है।
- यह साझेदारी ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक की अपनी पेशकशों की श्रृंखला को व्यापक बनाने की रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो बैंकिंग सुविधाओं से वंचित और कम बैंकिंग सेवाओं वाली आबादी के अधिक व्यापक वर्ग को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है।
- एमडी और सीईओ, ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक: के. पॉल थॉमस
- एमडी और सीईओ, एडलवाइस टोकियो लाइफ इंश्योरेंस: सुमित राय
3. सरकार का लक्ष्य वित्त वर्ष 2025 में ऑनलाइन जुआ कर से 1.7 बिलियन डॉलर का राजस्व एकत्र करना है
समाचार में:
- राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने बताया कि भारतीय को ऑनलाइन जुआ कंपनियों पर कर लगाकर अगले वित्तीय वर्ष में 14,000 करोड़ रुपये (1.7 बिलियन डॉलर) माल और सेवा कर (जीएसटी) इकट्ठा होने की उम्मीद है।
- अक्टूबर 2023 में, सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों द्वारा प्रत्येक दांव के लिए अपने ग्राहकों से एकत्र किए जाने वाले फंड पर 28% कर लगाया, जिससे 1.5 बिलियन डॉलर के उभरते उद्योग को झटका लगा।
4. बीओएम ने तीसरी तिमाही में पीएसयू बैंकों के बीच जमा जुटाने में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की
समाचार में:
- बैंक ऑफ महाराष्ट्र (बीओएम) ने सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाताओं के बीच जमा जुटाने के मामले में उच्चतम वृद्धि दर दर्ज की है, जब अधिकांश ऋणदाताओं को दोहरे अंक की वृद्धि हासिल करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।
- बैंक ऑफ महाराष्ट्र (बीओएम) ने सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाताओं के बीच जमा जुटाने के मामले में उच्चतम वृद्धि दर दर्ज की है, जब अधिकांश ऋणदाताओं को दोहरे अंक की वृद्धि हासिल करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।
- तिमाही के दौरान बीओएम ने जमा में 17.89% की वृद्धि दर्ज की, इसके बाद एसबीआई ने 12.84% की वृद्धि दर्ज की।
- सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जमा में 9.53% की वृद्धि के साथ तीसरे स्थान पर रहा, जबकि पंजाब नेशनल बैंक ने 9.10% की वृद्धि दर्ज की।
- कम लागत वाली CASA जमाओं के मामले में, BoM 50.19% के साथ चार्ट में शीर्ष पर रहा, उसके बाद सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया 48.98% के साथ दूसरे स्थान पर रहा।
- शुद्ध एनपीए के संदर्भ में, बीओएम और इंडियन बैंक ने क्रमशः 0.22% और 0.53% के साथ सबसे कम शुद्ध एनपीए दर्ज किया।
- पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर), बीओएम 16.85% के साथ पीएसबी में सबसे अधिक है, इसके बाद आईओबी 16.80% है।
- पीएनबी का तिमाही शुद्ध लाभ 253% (2,223 करोड़ रुपये) के साथ सबसे अधिक रहा, इसके बाद बैंक ऑफ इंडिया 62% वृद्धि (1,870 करोड़ रुपये) और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 60% (3,590 करोड़ रुपये) के साथ दूसरे स्थान पर रहा।
5. RBI ने बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर ₹5 लाख का जुर्माना लगाया
समाचार में:
- रिजर्व बैंक ने कुछ नियामक प्रावधानों का अनुपालन न करने पर बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
- यह जुर्माना ‘गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी – हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (रिज़र्व बैंक) दिशानिर्देश, 2021′ के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के लिए लगाया गया है।
- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कहा कि पुणे स्थित कंपनी ने प्रबंधन में बदलाव के लिए आरबीआई से पूर्व लिखित अनुमति नहीं ली, जिसके परिणामस्वरूप स्वतंत्र निदेशकों को छोड़कर 30% से अधिक निदेशकों में बदलाव हुआ।
6. IRDAI ने स्वास्थ्य कवर में आयुष विकल्प को अनिवार्य किया है
समाचार में:
- बीमा नियामक, IRDAI ने “बढ़ी लोकप्रियता” का हवाला देते हुए, सामान्य बीमाकर्ताओं से अपनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों में आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) को अन्य चिकित्सा उपचारों के बराबर रखने के लिए कहा है।
- IRDAI ने सामान्य बीमा कंपनियों से आयुष कवरेज के लिए बोर्ड–अनुमोदित नीति दिशानिर्देश रखने और पॉलिसीधारकों को अपनी पसंद का उपचार चुनने का विकल्प देने के लिए भी कहा।
- दिशानिर्देश 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होंगे।
- जनरल इंश्योरेंस काउंसिल (जीआईसी), जो सामान्य बीमा कंपनियों का प्रतिनिधित्व करती है, ने हाल ही में क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत पंजीकृत गैर–सूचीबद्ध अस्पतालों में भी पॉलिसीधारकों को कैशलेस उपचार उपलब्ध कराने की पहल शुरू की है।
7. सरकार ने एक्ज़िम बैंक को 9,000 करोड़ रुपये दिए क्योंकि विदेशों में दिए गए ऋण एनपीए में बदल गए
समाचार में:
- 2023-24 में एक्ज़िम बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से कुछ देशों को दिए गए ऋण को “संदिग्ध ऋण” के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
- इन ऋणों पर भारत सरकार (जीओआई) की गारंटी लागू करने के बाद विदेश मंत्रालय ने वित्तीय संस्थान को 9,013.72 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं।
- कुछ अफ्रीकी देशों को दिए गए एक दशक से अधिक पुराने ऋण गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों में बदल जाने के बाद एक्ज़िम बैंक को गारंटी वापस लेनी पड़ी।
- अन्य देशों को ऋण श्रृंखलाएं (एलओसी) दी गई हैं और इनमें से कुछ अफ्रीकी देशों को एनपीए में बदल गई हैं।
- भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना के तहत एशिया (बांग्लादेश, नेपाल और भूटान को छोड़कर), अफ्रीका, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल क्षेत्र और लैटिन अमेरिकी क्षेत्र के देशों के लिए सरकार समर्थित एलओसी का विस्तार किया गया है।
- विदेश मंत्रालय ने 2024-25 में एक्ज़िम बैंक को संदिग्ध ऋणों के खिलाफ लागू की जाने वाली गारंटी के भुगतान के लिए 4,383.40 करोड़ रुपये और प्रदान किए हैं, जो दर्शाता है कि आने वाले वर्षों में देशों को दिए गए ऐसे और ऋणों को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।
- एलओसी ‘सरकार–से–सरकार‘ क्रेडिट लाइनें थीं क्योंकि समझौते पर भारत सरकार और प्राप्तकर्ता देश की सरकार के बीच हस्ताक्षर किए गए थे।
- 2003-04 से, इस प्रणाली को एक्ज़िम बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से भारत सरकार समर्थित एलओसी का विस्तार करके प्रतिस्थापित किया गया है।
8. सरकार ने 2024-25 में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी करने को बढ़ाकर 3,500 करोड़ कर दिया।
समाचार में:
- भारत ने अगले वित्तीय वर्ष के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (एसजीबी) जारी करने को दोगुना कर ₹3,500 करोड़ कर दिया है, जो निवेशकों की रुचि को भौतिक सोने से दूर करने में एसजीबी की सफलता पर जोर देता है।
- एसजीबी के लिए आवंटन दोगुना से अधिक हो गया है, जो 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष में ₹1,500 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए महत्वपूर्ण ₹3,500 करोड़ हो गया है।
9. ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में मुकेश अंबानी सर्वोच्च स्थान पर रहने वाले भारतीय, विश्व स्तर पर नंबर 2 पर हैं
समाचार में:
- ब्रांड फाइनेंस द्वारा संकलित ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में अरबपति मुकेश अंबानी को सभी भारतीयों में पहला और विश्व स्तर पर दूसरा स्थान दिया गया है।
- रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ने माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला और गूगल के सुंदर पिचाई को पछाड़कर वैश्विक स्तर पर टेनसेंट के हुआतेंग मा के बाद दूसरा स्थान हासिल किया है।
- ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स उन सीईओ की वैश्विक मान्यता है, जो सभी हितधारकों – कर्मचारियों, निवेशकों और व्यापक समाज की जरूरतों को संतुलित करके लगातार व्यावसायिक मूल्य का निर्माण कर रहे हैं।
- टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को 2023 की रैंकिंग में 8वें से ऊपर 5वें स्थान पर रखा गया है। उनके बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा के अनीश शाह छठे नंबर पर और इंफोसिस के सलिल पारेख 16वें नंबर पर हैं।
- ब्रांड फाइनेंस की 2023 रैंकिंग में भी जियो ने भारत के मजबूत ब्रांडों में शीर्ष स्थान हासिल किया था।
10. NCPCR ने बाल बहाली और प्रत्यावर्तन के लिए GHAR पोर्टल लॉन्च किया
समाचार में:
- महिला और बाल विकास मंत्रालय ने दो महत्वपूर्ण पोर्टल यानी ट्रैक चाइल्ड पोर्टल और घर – गो होम और री–यूनाइट पोर्टल के विकास का बीड़ा उठाया है।
- ये प्लेटफ़ॉर्म लापता और पाए गए बच्चों पर नज़र रखने, बहाली और प्रत्यावर्तन प्रक्रियाओं को बढ़ाने और किशोर न्याय प्रणाली के दायरे में कमजोर नाबालिगों के कल्याण की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- ट्रैक चाइल्ड पोर्टल, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है, जो देश भर में लापता और पाए गए बच्चों पर नज़र रखने के लिए एक केंद्रीकृत केंद्र के रूप में कार्य करता है।
- गृह मंत्रालय, सीसीटीएनएस (अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग और नेटवर्क सिस्टम), और विभिन्न राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन जैसे हितधारकों के सहयोग से विकसित, यह मंच अधिकारियों और नागरिकों को लापता बच्चों के ठिकाने की प्रभावी ढंग से निगरानी करने का अधिकार देता है।
- विशेषताएं: ट्रैक चाइल्ड पोर्टल लापता बच्चों का पता लगाने में तेजी लाने के लिए डेटाबेस के साथ एफआईआर के वास्तविक समय के मिलान को सक्षम बनाता है।
- मजबूत एसओपी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ट्रैक चाइल्ड पोर्टल के उपयोग में एकरूपता और दक्षता सुनिश्चित करते हैं।
- “खोया–पाया” सुविधा के माध्यम से, नागरिकों को लापता बच्चों के देखे जाने या उनके बारे में जानकारी देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे बाल संरक्षण प्रयासों में समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा मिलता है।
