1. RBI announces revised eligibility norms for Urban Co-operative Banks (UCBs)

In the news:

• The Reserve Bank of India (RBI) has disclosed the revision of eligibility norms for the inclusion of urban cooperative banks (UCBs) in the second schedule of the Reserve Bank of India Act, 1934.
• Objective: To bring these banks under an updated regulatory framework.
• The criteria for classifying a UCB as Financially Sound and Well Managed (FSWM) were notified.
• RBI has now decided to align the eligibility norms for UCBs with the Revised Regulatory Framework.
• Criteria:
• Capital Adequacy: Maintain a Capital to Risk Weighted Asset Ratio (CRAR) of at least 3% more than the minimum CRAR requirement applicable to the UCB.
• Regulatory and Supervisory Compliance: Have no major regulatory and supervisory concerns.
• Eligible UCBs can apply for inclusion in the Second Schedule by submitting the necessary documents to the concerned Regional Office of the Department of Supervision of the Reserve Bank. The required documents include:
• Copy of the resolution passed by the Annual General Body/Board of Directors authorizing the application to RBI for inclusion.
• Major financial details of the bank along with copies of the published balance sheet for the last three years.
• The revised instructions will be effective from the date of the circular, which is January 17, 2024.

2. Canara HSBC Life Insurance launches iSelect Guaranteed Future Plus

In the news:

• Canara HSBC Life Insurance introduced iSelect Guaranteed Future Plus, a comprehensive plan.
• It is designed to deliver life insurance and assured benefits.
• This plan offers financial security and stability, catering to individuals and their families at various life stages and significant milestones.
• It empowers policyholders to accumulate a financial reserve for significant milestones like marriage, retirement, and child education, with guaranteed lump-sum benefits at the policy's conclusion.
• Recently launched insurance scheme:
• Max Life launched SWAG Pension Plan
• LIC introduces Jeevan Dhara II Deferred Annuity Plan\

3. Sebi releases framework for Offer for Sale (OFS) to employees through stock exchange

In the news:

• Securities and Exchange Board of India (Sebi) has released a circular summarizing the framework for offer for sale (OFS) of shares to employees through stock exchanges such as BSE and NSE.
• The promoters of eligible companies will be permitted to sell shares within two weeks from the offer for sale (OFS) transaction to the employees of such companies.
• Key provisions:
  • Bidding will be allowed during trading hours on T+1 day only.
  • Employees will place bids only at cut-off price of T+1 day.
  • The maximum bid amount will be ₹5 lakh.
  • Each employee is eligible for allotment of equity shares up to ₹2 lakh.
• In case there is an under-subscription in the employee portion, the unsubscribed portion may be allotted to such employees whose bid amount is over ₹2 lakh on a proportionate basis for a value over ₹2 lakh subject to the total allotment to an employee not exceeding ₹5 lakh.
• The employees are supposed to pay upfront the margin to the extent of 100 percent of the order value in cash or cash equivalents.
• What is Offer For Sale? (OFS)
• It is a simpler method of share sale through the exchange platform for listed companies.
• Introduced in: 2012
• Introduced by: SEBI
• Aim: To facilitate promoters of listed companies to reduce their holdings and comply with the minimum public shareholding norms within the stipulated time frame.
• Adopted by:
  • The method was largely adopted by listed companies, both state-run and private, to adhere to the SEBI order.
  • Later, the government started using this route to divest its shareholding in public sector enterprises.
• Features:
  • The OFS mechanism is used only when existing shares are put on the block.
  • Only promoters or shareholders holding more than 10% of the share capital in a company can come up with such an issue.
  • The mechanism is available to 200 top companies in terms of market capitalization.
  • In an OFS, a minimum of 25% of the shares offered, are reserved for mutual funds (MFs) and insurance companies.
  • The company must inform the stock exchanges two banking days before the OFS about its intention.
• Bidding by:  Foreign institutional investors, retail investors, or companies.

4. Sweden set to become NATO member as Turkey approves

In the news:

• Turkey's parliament ratifies Sweden's NATO membership bid, clearing the biggest remaining hurdle to expanding the Western military alliance after 20 months of delay.
• All NATO members need to approve applications from countries seeking to join the alliance.
• Sweden's membership would make the entire Baltic coastline NATO territory - except the Russian coast and that of its enclave Kaliningrad.
• Recently, NATO signs 1.1 billion euro contract for 155mm artillery ammunition

5. Petroleum Ministry approves ONGC’s Green Energy Unit

In the news:

• The Ministry of Petroleum and Natural Gas has approved for the formation of a subsidiary company by the Oil and Natural Gas Corporation Limited (ONGC), dedicated to the green energy and gas sector.
• This significant move reflects the company’s commitment to diversify its portfolio and contribute to sustainable energy solutions.
• The newly approved subsidiary, tentatively named “ONGC Green Limited,” is slated to be a wholly-owned entity of ONGC.
• However, the proposed name is subject to the approval of the Ministry of Corporate Affairs, Government of India.
• The board also granted in-principle approval for the establishment of a Joint Venture Company (JVC) with NTPC Green Energy Limited.
• This move is significant in the context of the country’s commitment to the “Panchamrit” pledge made at COP26 in 2021.

6. Air India launches country’s 1st Airbus A350-900 flight

In the news:

• Air India operated its first Airbus A350 aircraft from Bengaluru’s Kempegowda International Airport to Mumbai.
• This is said to be India’s first Airbus A350-900 and is being operated in Chennai, Hyderabad, and Delhi.
• The Airbus has a capacity of 316 passengers and the flight saw 294 onboard.
• The airbus will be deployed on longer routes, and the domestic routes will be for better compliance and operation purposes.

7. CCI clears JSW Group’s 38% stake buy in MG Motor India

In the news:

• The Competition Commission of India (CCI) has cleared JSW Group’s proposed acquisition of a 38% stake in MG Motor India Pvt Ltd.
• MG Motor India is a wholly-owned subsidiary of Shanghai-headquartered SAIC Motor.
• JSW Ventures Singapore Pte, a newly incorporated entity, is a wholly-owned subsidiary of JSW International Tradecorp Pte and belongs to Sajjan Jindal-led JSW Group.
• MG Motor India is engaged in the manufacturing and sale of passenger cars (including EVs) under the company’s brand ‘MG’.

8. Serum Institute Partners with CEPI for affordable outbreak vaccines

In the news:

• The Serum Institute of India (SII) has joined the Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) network of vaccine producers in the Global South.
• Aim: To strengthen the response to future public health disease outbreaks through rapid, agile, and equitable means
• The collaboration between CEPI and SII aligns with the ambitious 100 Days Mission, a goal embraced by the G7, G20, and industry leaders.
• CEPI is investing up to $30 million to expand SII’s manufacturing capacity.
• SII becomes the fourth member of CEPI’s global manufacturing network, following Aspen in South Africa, Institut Pasteur de Dakar in Senegal, and Bio Farma in Indonesia
• The geographical emphasis is on areas at high risk of outbreaks caused by deadly viral threats such as Lassa Fever, Nipah, Disease X, and other pathogens with epidemic or pandemic potential prioritized by CEPI.

9. Cabinet clears Rs 8,500 cr incentive scheme for coal gasification projects

In the news:

• The Union Cabinet approved a Rs 8,500 crore incentive scheme for coal gasification projects.
• The adoption of gasification technology in India is expected to reduce the country's reliance on imports of natural gas, methanol, ammonia, and other essential products.
• The government is targeting to gasify 100 million tonnes (MT) of coal by 2030.
• In the gasification process, coal is partially oxidized by air, oxygen, steam, or carbon dioxide under controlled conditions to produce a liquid fuel known as syngas.
• Syngas or synthesis gas can be used for power generation and to make methanol as well.

10. Himachal Pradesh launches ‘My School-My Pride’ for education transformation

In the news:

• Himachal Pradesh government has unveiled the ambitious ‘My School-My Pride’ campaign under the ‘Apna Vidyalay’ program.
• The ‘My School-My Pride’ campaign encourages active participation from individuals and organizations to adopt schools and contribute to various aspects of students’ growth.
• Under the programme, stakeholders will be urged to provide career counselling, offer remedial teaching, coach students for examinations, and engage in community support services.
• The initiative also involves monetary contributions for infrastructure development, event sponsorship, scholarships, and support for the Mid-Day Meal (MDM) programme.
• Under the programme, ‘Giving back to society’ initiative retired teachers or other employees, professionals, housewives or any other member of the society will be encouraged to come forward and become a member of the academic support team to teach the students without taking any payment or honorarium
• The Samagra Shiksha Abhiyan (SSA) will launch an online portal dedicated to the Apna Vidyalaya programme, ensuring transparency, accountability, and real-time monitoring of activities.
• Adding to the holistic approach, the ‘systematic adolescent management and value addition dialogue’ (SAMVAD) component will educate school going adolescents on moral values, drug awareness, nutrition, legal knowledge, and empowerment schemes.

1. RBI ने शहरी सहकारी बैंकों (UCB) के लिए संशोधित पात्रता मानदंडों की घोषणा की

समाचार में:

• भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शहरी सहकारी बैंकों (UCB) को शामिल करने के लिए पात्रता मानदंडों में संशोधन का खुलासा किया है।
• उद्देश्य: इन बैंकों को एक अद्यतन नियामक ढांचे के तहत लाना।
• यूसीबी को वित्तीय रूप से मजबूत और अच्छी तरह से प्रबंधित (एफएसडब्ल्यूएम) के रूप में वर्गीकृत करने के मानदंड अधिसूचित किए गए थे।
• आरबीआई ने अब यूसीबी के लिए पात्रता मानदंडों को संशोधित नियामक ढांचे के साथ संरेखित करने का निर्णय लिया है।
• मानदंड:
• पूंजी पर्याप्तता: यूसीबी पर लागू न्यूनतम सीआरएआर आवश्यकता से कम से कम 3% अधिक जोखिम भारित संपत्ति अनुपात (सीआरएआर) की पूंजी बनाए रखें।
• नियामक और पर्यवेक्षी अनुपालन: कोई बड़ी नियामक और पर्यवेक्षी चिंता नहीं है।
• पात्र यूसीबी रिजर्व बैंक के पर्यवेक्षण विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में आवश्यक दस्तावेज जमा करके दूसरी अनुसूची में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवश्यक दस्तावेजों में शामिल हैं:
  • ए) वार्षिक आम सभा/निदेशक मंडल द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति जिसमें शामिल करने के लिए आरबीआई को आवेदन को अधिकृत किया गया है।
  • बी) पिछले तीन वर्षों की प्रकाशित बैलेंस शीट की प्रतियों के साथ बैंक के प्रमुख वित्तीय विवरण।
• संशोधित निर्देश परिपत्र की तारीख 17 जनवरी, 2024 से प्रभावी होंगे।

2. केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस ने आईसेलेक्ट गारंटीड फ्यूचर प्लस लॉन्च किया

समाचार में:

• केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस ने एक व्यापक योजना आईसेलेक्ट गारंटीड फ्यूचर प्लस पेश की।
• इसे जीवन बीमा और सुनिश्चित लाभ देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
• यह योजना व्यक्तियों और उनके परिवारों को जीवन के विभिन्न चरणों और महत्वपूर्ण पड़ावों पर वित्तीय सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करती है।
• यह पॉलिसीधारकों को पॉलिसी के समापन पर एकमुश्त लाभ की गारंटी के साथ, शादी, सेवानिवृत्ति और बाल शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मील के पत्थर के लिए वित्तीय आरक्षित जमा करने का अधिकार देता है।
• हाल ही में शुरू की गई बीमा योजना:
• मैक्स लाइफ ने SWAG पेंशन योजना लॉन्च की
• एलआईसी ने जीवन धारा II आस्थगित वार्षिकी योजना पेश की\

3. सेबी ने स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से कर्मचारियों को बिक्री की पेशकश (ओएफएस) के लिए रूपरेखा जारी की

समाचार में:

• भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बीएसई और एनएसई जैसे स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से कर्मचारियों को शेयरों की बिक्री की पेशकश (ओएफएस) की रूपरेखा का सारांश देते हुए एक परिपत्र जारी किया है।
• पात्र कंपनियों के प्रमोटरों को ऐसी कंपनियों के कर्मचारियों को बिक्री की पेशकश (ओएफएस) लेनदेन से दो सप्ताह के भीतर शेयर बेचने की अनुमति होगी।
• प्रमुख प्रावधान:
  • बोली लगाने की अनुमति केवल टी+1 दिन के व्यापारिक घंटों के दौरान दी जाएगी।
  • कर्मचारी केवल टी+1 दिन के कट-ऑफ मूल्य पर बोली लगाएंगे।
  • अधिकतम बोली राशि ₹5 लाख होगी।
  • प्रत्येक कर्मचारी ₹2 लाख तक के इक्विटी शेयरों के आवंटन के लिए पात्र है।
• यदि कर्मचारी हिस्से में कम सदस्यता है, तो बिना सदस्यता वाले हिस्से को ऐसे कर्मचारियों को आवंटित किया जा सकता है जिनकी बोली राशि ₹2 लाख से अधिक है, आनुपातिक आधार पर ₹2 लाख से अधिक मूल्य के लिए, बशर्ते कि किसी कर्मचारी को कुल आवंटन न हो। ₹5 लाख से अधिक।
• कर्मचारियों को नकद या नकद समकक्षों में ऑर्डर मूल्य के 100 प्रतिशत की सीमा तक मार्जिन का अग्रिम भुगतान करना होता है।
• बिक्री हेतु प्रस्ताव क्या है? (ओएफएस)
• यह सूचीबद्ध कंपनियों के लिए एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के माध्यम से शेयर बिक्री का एक सरल तरीका है।
• प्रस्तुत: 2012
• द्वारा प्रस्तुत: सेबी
• उद्देश्य: सूचीबद्ध कंपनियों के प्रमोटरों को अपनी हिस्सेदारी कम करने और निर्धारित समय सीमा के भीतर न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता मानदंडों का अनुपालन करने की सुविधा प्रदान करना।
• के द्वारा ग्रहण किया गया:
  • सेबी के आदेश का पालन करने के लिए इस पद्धति को बड़े पैमाने पर सूचीबद्ध कंपनियों, दोनों सरकारी और निजी, द्वारा अपनाया गया था।
  • बाद में, सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए इस मार्ग का उपयोग करना शुरू कर दिया।
• विशेषताएँ:
  • ओएफएस तंत्र का उपयोग केवल तभी किया जाता है जब मौजूदा शेयरों को ब्लॉक पर रखा जाता है।
  • किसी कंपनी में 10% से अधिक शेयर पूंजी रखने वाले प्रमोटर या शेयरधारक ही इस तरह का मुद्दा ला सकते हैं।
  • यह तंत्र बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में 200 शीर्ष कंपनियों के लिए उपलब्ध है।
  • ओएफएस में, प्रस्तावित शेयरों का न्यूनतम 25% म्यूचुअल फंड (एमएफ) और बीमा कंपनियों के लिए आरक्षित होते हैं।
  • कंपनी को ओएफएस से दो बैंकिंग दिन पहले स्टॉक एक्सचेंजों को अपने इरादे के बारे में सूचित करना होगा।
• इनके द्वारा बोली लगाना: विदेशी संस्थागत निवेशक, खुदरा निवेशक, या कंपनियाँ।

4. तुर्की की मंजूरी के बाद स्वीडन नाटो का सदस्य बनने को तैयार

समाचार में:

• तुर्की की संसद ने स्वीडन की नाटो सदस्यता की बोली को मंजूरी दे दी, जिससे 20 महीने की देरी के बाद पश्चिमी सैन्य गठबंधन के विस्तार में सबसे बड़ी बाधा दूर हो गई।
• सभी नाटो सदस्यों को गठबंधन में शामिल होने के इच्छुक देशों के आवेदनों को मंजूरी देनी होगी।
• स्वीडन की सदस्यता पूरे बाल्टिक तट को नाटो क्षेत्र बना देगी - रूसी तट और उसके परिक्षेत्र कलिनिनग्राद को छोड़कर।
• हाल ही में, नाटो ने 155 मिमी तोपखाने गोला-बारूद के लिए 1.1 बिलियन यूरो के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए

5. पेट्रोलियम मंत्रालय ने ओएनजीसी की हरित ऊर्जा इकाई को मंजूरी दी

समाचार में:

• पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हरित ऊर्जा और गैस क्षेत्र के लिए समर्पित तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी) द्वारा एक सहायक कंपनी के गठन को मंजूरी दे दी है।
• यह महत्वपूर्ण कदम अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाने और टिकाऊ ऊर्जा समाधानों में योगदान देने की कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
• नई स्वीकृत सहायक कंपनी, जिसे अस्थायी रूप से "ओएनजीसी ग्रीन लिमिटेड" नाम दिया गया है, ओएनजीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई होगी।
• हालाँकि, प्रस्तावित नाम भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की मंजूरी के अधीन है।
• बोर्ड ने एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के साथ एक संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी भी दे दी।
• यह कदम 2021 में COP26 में की गई "पंचामृत" प्रतिज्ञा के प्रति देश की प्रतिबद्धता के संदर्भ में महत्वपूर्ण है।

6. एयर इंडिया ने देश की पहली एयरबस A350-900 उड़ान शुरू की

समाचार में:

• एयर इंडिया ने अपना पहला एयरबस A350 विमान बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से मुंबई के लिए संचालित किया।
• इसे भारत का पहला एयरबस A350-900 कहा जाता है और इसे चेन्नई, हैदराबाद और दिल्ली में संचालित किया जा रहा है।
• एयरबस की क्षमता 316 यात्रियों की है और उड़ान में 294 यात्री सवार थे।
• एयरबस को लंबे मार्गों पर तैनात किया जाएगा, और घरेलू मार्गों को बेहतर अनुपालन और संचालन उद्देश्यों के लिए तैनात किया जाएगा।

7. CCI ने MG मोटर इंडिया में JSW ग्रुप की 38% हिस्सेदारी खरीदने को मंजूरी दे दी

समाचार में:

• भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने जेएसडब्ल्यू समूह के एमजी मोटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में 38% हिस्सेदारी के प्रस्तावित अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है।
• एमजी मोटर इंडिया शंघाई मुख्यालय वाली SAIC मोटर की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।
• जेएसडब्ल्यू वेंचर्स सिंगापुर पीटीई, एक नव निगमित इकाई, जेएसडब्ल्यू इंटरनेशनल ट्रेडकॉर्प पीटीई की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और सज्जन जिंदल के नेतृत्व वाले जेएसडब्ल्यू समूह से संबंधित है।
• एमजी मोटर इंडिया कंपनी के ब्रांड 'एमजी' के तहत यात्री कारों (ईवी सहित) के निर्माण और बिक्री में लगी हुई है।

8. सीरम इंस्टीट्यूट ने किफायती प्रकोप टीकों के लिए सीईपीआई के साथ साझेदारी की

समाचार में:

• सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) ग्लोबल साउथ में वैक्सीन उत्पादकों के गठबंधन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन (CEPI) नेटवर्क में शामिल हो गया है।
• उद्देश्य: तीव्र, चुस्त और न्यायसंगत तरीकों से भविष्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य रोग के प्रकोप की प्रतिक्रिया को मजबूत करना
• CEPI और SII के बीच सहयोग महत्वाकांक्षी 100 दिनों के मिशन के अनुरूप है, जो G7, G20 और उद्योग जगत के नेताओं द्वारा अपनाया गया एक लक्ष्य है।
• CEPI SII की विनिर्माण क्षमता का विस्तार करने के लिए $30 मिलियन तक का निवेश कर रहा है।
• दक्षिण अफ्रीका में एस्पेन, सेनेगल में इंस्टीट्यूट पाश्चर डी डकार और इंडोनेशिया में बायो फार्मा के बाद एसआईआई सीईपीआई के वैश्विक विनिर्माण नेटवर्क का चौथा सदस्य बन गया है।
• भौगोलिक जोर उन क्षेत्रों पर है जहां घातक वायरल खतरों जैसे लासा बुखार, निपाह, रोग एक्स और महामारी या महामारी क्षमता वाले अन्य रोगजनकों के कारण फैलने का खतरा अधिक है, जिन्हें सीईपीआई द्वारा प्राथमिकता दी गई है।

9. कैबिनेट ने कोयला गैसीकरण परियोजनाओं के लिए 8,500 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी

समाचार में:

• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोयला गैसीकरण परियोजनाओं के लिए 8,500 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी।
• भारत में गैसीकरण तकनीक अपनाने से प्राकृतिक गैस, मेथनॉल, अमोनिया और अन्य आवश्यक उत्पादों के आयात पर देश की निर्भरता कम होने की उम्मीद है।
• सरकार 2030 तक 100 मिलियन टन (MT) कोयले को गैसीकृत करने का लक्ष्य बना रही है।
• गैसीकरण प्रक्रिया में, कोयले को नियंत्रित परिस्थितियों में हवा, ऑक्सीजन, भाप या कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा आंशिक रूप से ऑक्सीकरण किया जाता है ताकि एक तरल ईंधन का उत्पादन किया जा सके जिसे सिनगैस कहा जाता है।
• सिनगैस या संश्लेषण गैस का उपयोग बिजली उत्पादन और मेथनॉल बनाने के लिए भी किया जा सकता है।

10. हिमाचल प्रदेश ने शिक्षा परिवर्तन के लिए 'माई स्कूल-माई प्राइड' लॉन्च किया

समाचार में:

• हिमाचल प्रदेश सरकार ने 'अपना विद्यालय' कार्यक्रम के तहत महत्वाकांक्षी 'माई स्कूल-माई प्राइड' अभियान का अनावरण किया है।
• 'माई स्कूल-माई प्राइड' अभियान स्कूलों को अपनाने और छात्रों के विकास के विभिन्न पहलुओं में योगदान करने के लिए व्यक्तियों और संगठनों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करता है।
• कार्यक्रम के तहत, हितधारकों से कैरियर परामर्श प्रदान करने, उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने, परीक्षाओं के लिए छात्रों को प्रशिक्षित करने और सामुदायिक सहायता सेवाओं में संलग्न होने का आग्रह किया जाएगा।
• इस पहल में बुनियादी ढांचे के विकास, कार्यक्रम प्रायोजन, छात्रवृत्ति और मध्याह्न भोजन (एमडीएम) कार्यक्रम के लिए मौद्रिक योगदान भी शामिल है।
• कार्यक्रम के तहत, 'समाज को वापस लौटाना' पहल के तहत सेवानिवृत्त शिक्षकों या अन्य कर्मचारियों, पेशेवरों, गृहिणियों या समाज के किसी अन्य सदस्य को आगे आने और बिना कोई भुगतान लिए छात्रों को पढ़ाने के लिए शैक्षणिक सहायता टीम का सदस्य बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। या मानदेय
• समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) अपना विद्यालय कार्यक्रम को समर्पित एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करेगा, जो गतिविधियों की पारदर्शिता, जवाबदेही और वास्तविक समय की निगरानी सुनिश्चित करेगा।
• समग्र दृष्टिकोण को जोड़ते हुए, 'व्यवस्थित किशोर प्रबंधन और मूल्य संवर्धन संवाद' (SAMVAD) घटक स्कूल जाने वाले किशोरों को नैतिक मूल्यों, नशीली दवाओं के बारे में जागरूकता, पोषण, कानूनी ज्ञान और सशक्तिकरण योजनाओं पर शिक्षित करेगा।