1. Cabinet approves inclusion of additional activities in National Livestock Mission

In the news:

• Establishment of entrepreneurship for horse donkey, mule, and camel with a 50% capital subsidy of up to 50 lakhs will be provided to the Individuals, FPO, SHG, JLG, FCO, and Section 8 companies.
• The Central Government will provide 10 cr. for the establishment of a semen station and a nucleus breeding farm for horses, donkeys, and camels.
• Establishment of entrepreneurs for Fodder seed processing Infrastructure (Processing & Grading unit/Fodder storage godown) with 50% capital subsidy up to Rs 50 lakhs to the private companies, start-ups /SHGs /FPOs /FCOs /JLGs / FCO.
• Livestock Insurance programme
• Beneficiary share of the premium for the farmers has been reduced.
• It will be 15% as against the current beneficiary share of 20%,30%, 40% and 50%.
• Remaining amount of the premium will be shared by the Centre and the State at 60:40 for all states, 90:10.
• The number of animals to be insured has also been increased to 10 cattle units instead of 5 cattle units for cattle sheep and goats.
• The NLM was commenced in 2014-15 with four Sub-Missions:
  • Sub-Mission on Fodder and Feed Development
  • Sub-Mission on Livestock Development
  • Sub-Mission on Pig Development in North-Eastern Region
  • Sub-Mission on Skill Development, Technology Transfer, and Extension having 50 activities

2. Cabinet approves Proposal for Implementation of Umbrella Scheme on “Safety of Women”

In the news:

• Approved: The continuation of the implementation of the Umbrella Scheme on ‘Safety of Women’
• Total cost of Rs.1179.72 crore
• Tenure: 2021-22 to 2025-26
• Proposal of Ministry of Home Affairs
• Out of the total project outlay of Rs.1179.72 crore, a total of Rs.885.49 crore will be provided by MHA from its budget and Rs.294.23 crore will be funded from Nirbhaya Fund.

3. Cabinet approves FRP of sugarcane payable by sugar factories for sugar season 2024-25 (Oct-Sep)

In the news:

• Approved: The Fair and Remunerative Price (FRP) of sugarcane for Sugar Season 2024-25 at ₹ 340/quintal at a sugar recovery rate of 10.25%.
• This is the historic price of sugarcane which is about 8% higher than the FRP of sugarcane for the current season 2023-24.
• The revised FRP will be applicable w.e.f. 01 Oct 2024.
• With each increase of recovery by 0.1%, farmers will get the additional price of ₹ 3.32 while the same amount will be deducted on the reduction of recovery by 0.1%.
• However, ₹ 315.10/quintal is the minimum price of sugarcane which is at recovery of 9.5%.
• Even if sugar recovery is lesser, farmers are assured of FRP @ ₹ 315.10/quintal.

4. Cabinet approves amendment in the Foreign Direct Investment (FDI) policy on Space Sector

In the news:

• Headed by: PM Narendra Modi
• Approval: Amendment in Foreign Direct Investment (FDI) policy on the space sector.
• FDI: 100% FDI is allowed in the space sector
• Now, the satellite sub-sector has been divided into three different activities.
• Upto 74% under Automatic route
• Satellites-Manufacturing & Operation, Satellite Data Products and Ground Segment & User Segment.
• Beyond 74% of these activities are under the government route.
• Upto 49% under Automatic route:
• Launch Vehicles and associated systems or subsystems, Creation of Spaceports for launching and receiving Spacecraft.
• Beyond 49% of these activities are under the government route.
• Upto 100% under Automatic route:
• Manufacturing of components and systems/ sub-systems for satellites, ground segment, and user segment.

5. Cabinet approves Flood Management and Border Areas Programme (FMBAP) for the period 2021-26

In the news:

• Approved: Flood Management and Border Areas Programme (FMBAP) with a total outlay of Rs. 4,100 crore for a period of 5 years from 2021-22 to 2025-26 (15th Finance Commission period)
• The scheme has two components:
• Flood Management Programme (FMP)
• Outlay: Rs. 2940 crore
• Central assistance will be provided to State Governments for taking up critical works related to flood control, anti-erosion, drainage development, anti-sea erosion, etc.
• Centre: State = 90:10 for Special Category States (8 North-Easter States and Hilly States of Himachal Pradesh, Uttarakhand and UT of Jammu & Kashmir)
• 60% (Centre):40% (State) for General/ Non-Special Category States.
• River Management and Border Areas (RMBA)
• Outlay: Rs. 1160 crore
• Flood control and anti-erosion works on common border rivers with neighbouring countries
• It includes hydrological observations and flood forecasting, and investigation & pre-construction activities of joint water resources projects (with neighbouring countries) on common border rivers
• 100% central assistance.

6. HAL, DRDO to begin Rs 60,000 crore Sukhoi Fighter Jet Fleet upgrade

In the news:

• Agreement between: HAL & DRDO
• Cost of project: Rs 60,000 crore
• For the Su-30MKI fighter jet fleet
• Aim: To bolster the aircraft’s capabilities through the integration of advanced technologies and indigenous systems
• India’s initial order of 272 Su-30MKI jets from Russia forms the backbone of the Air Force’s fighter fleet.
• Potential export opportunities to countries such as Vietnam, Malaysia, Indonesia, and Algeria, with over 600 Su-27/30 type aircraft manufactured globally.

7. PM Modi launches ₹43,875 Cr Educational and Infra Projects

In the news:

• Launch of Educational and Infra Projects
• Project amount: ₹43,875 Cr
• 3 Indian Institutes of Management (IIMs): Jammu, Bodh Gaya, and Visakhapatnam.
• Permanent campuses for Indian Institutes of Technology at Bhilai, Tirupati, and Jammu
• Indian Institute of Information Technology Design and Manufacturing in Kancheepuram.
• 20 new buildings for KVs across the country.
• 13 new buildings for Navodaya Vidyalayas (NVs) nationwide.
• All India Institute of Medical Sciences in Vijaypur (Samba), Jammu, established under the ‘Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana’ with 720 beds, a medical college (125 seats), a nursing college (60 seats), and an AYUSH block (30 beds).

8. AYUSH and Tribal Affairs Ministries Launch Joint Initiative for Health of 20,000 Tribal Students

In the news:

• Joint Initiative of: Ministry of AYUSH and Ministry of Tribal Affairs
• Joint Initiative on: Public Health of Tribal Students
• The joint National Level Project of Health Screening and Management through Ayurvedic Interventions will benefit over 20 20,000 Tribal Students.
• The Ministry of Ayush through its research council CCRAS has taken this health Initiative for Tribal Students with the joint initiative of the Ministry of Tribal Affairs and ICMR-NIRTH Jabalpur.
• A Memorandum of Understanding was signed between the Ministry of Ayush and the Ministry of Tribal Affairs in October 2022 to explore the areas of collaboration, convergence, and synergy for tribal development.

9. iCreate, Microsoft and MeitY Join Hands to Transform & Boost Indian Startups in AI

In the news:

• Partnership between: iCreate, Microsoft, and MeitY
• Aim: to transform & boost Indian Startups in AI
• Program name: IMPEL AI program
• Launched by: Microsoft and iCreate, in the presence of Minister Chandrasekhar
• iMPEL-AI refers to the iCreate-Microsoft program for Emerging Leaders in Artificial Intelligence programme.

10. Iconic radio host Ameen Sayani passed away

In the news:

• Iconic radio host Ameen Sayani passed away at the age of 91 after suffering a heart attack.
• He was born on December 21, 1932, in Mumbai.
• Ameen Sayani was a household name for generations, captivating audiences with his melodious voice and engaging style.
• He began his career as an English-language broadcaster and transitioned to Hindi after India's independence.

1. कैबिनेट ने राष्ट्रीय पशुधन मिशन में अतिरिक्त गतिविधियों को शामिल करने को मंजूरी दी

समाचार में:

• घोड़ा गधा, खच्चर और ऊंट के लिए उद्यमिता की स्थापना के लिए व्यक्तियों, एफपीओ, एसएचजी, जेएलजी, एफसीओ और धारा 8 कंपनियों को 50 लाख तक की 50% पूंजी सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
• केंद्र सरकार 10 करोड़ देगी. घोड़ों, गधों और ऊंटों के लिए एक वीर्य स्टेशन और एक न्यूक्लियस प्रजनन फार्म की स्थापना के लिए।
• निजी कंपनियों, स्टार्ट-अप/एसएचजी/एफपीओ/एफसीओ/जेएलजी/एफसीओ को 50 लाख रुपये तक 50% पूंजी सब्सिडी के साथ चारा बीज प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे (प्रसंस्करण और ग्रेडिंग इकाई/चारा भंडारण गोदाम) के लिए उद्यमियों की स्थापना।
• पशुधन बीमा कार्यक्रम
• किसानों के लिए प्रीमियम का लाभार्थी हिस्सा कम कर दिया गया है।
• यह मौजूदा लाभार्थी हिस्सेदारी 20%, 30%, 40% और 50% के मुकाबले 15% होगी।
• प्रीमियम की शेष राशि केंद्र और राज्य द्वारा सभी राज्यों के लिए 60:40, 90:10 के अनुपात में साझा की जाएगी।
• बीमा किए जाने वाले पशुओं की संख्या भी भेड़ और बकरियों के लिए 5 मवेशी इकाइयों के बजाय 10 मवेशी इकाइयों तक बढ़ा दी गई है।
• एनएलएम को 2014-15 में चार उप-मिशनों के साथ शुरू किया गया था:
  • चारा एवं चारा विकास पर उप-मिशन
  • पशुधन विकास पर उप-मिशन
  • उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में सुअर विकास पर उप-मिशन
  • कौशल विकास, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और विस्तार पर उप-मिशन में 50 गतिविधियाँ हैं

2. कैबिनेट ने "महिलाओं की सुरक्षा" पर अंब्रेला योजना के कार्यान्वयन के प्रस्ताव को मंजूरी दी

समाचार में:

• स्वीकृत: 'महिलाओं की सुरक्षा' पर अंब्रेला योजना का कार्यान्वयन जारी रहेगा
• कुल लागत 1179.72 करोड़ रुपये
• कार्यकाल: 2021-22 से 2025-26 तक
• गृह मंत्रालय का प्रस्ताव
• 1179.72 करोड़ रुपये के कुल परियोजना परिव्यय में से, कुल 885.49 करोड़ रुपये गृह मंत्रालय अपने बजट से प्रदान करेगा और 294.23 करोड़ रुपये निर्भया फंड से वित्त पोषित किया जाएगा।

3. कैबिनेट ने चीनी सीजन 2024-25 (अक्टूबर-सितंबर) के लिए चीनी मिलों द्वारा देय गन्ने की एफआरपी को मंजूरी दी।

समाचार में:

• स्वीकृत: चीनी सीज़न 2024-25 के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) 10.25% की चीनी रिकवरी दर पर ₹ 340/क्विंटल।
• यह गन्ने की ऐतिहासिक कीमत है जो चालू सीजन 2023-24 के लिए गन्ने की एफआरपी से लगभग 8% अधिक है।
• संशोधित एफआरपी 01 अक्टूबर 2024 से लागू होगी।
• वसूली में प्रत्येक 0.1% की वृद्धि के साथ, किसानों को ₹ 3.32 की अतिरिक्त कीमत मिलेगी, जबकि वसूली में 0.1% की कमी पर समान राशि की कटौती की जाएगी।
• हालाँकि, गन्ने का न्यूनतम मूल्य ₹ 315.10/क्विंटल है जो 9.5% की रिकवरी पर है।
• भले ही चीनी की रिकवरी कम हो, किसानों को ₹315.10/क्विंटल की दर से एफआरपी का आश्वासन दिया जाता है।

4. कैबिनेट ने अंतरिक्ष क्षेत्र पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति में संशोधन को मंजूरी दी

समाचार में:

• नेतृत्व: पीएम नरेंद्र मोदी
• मंजूरी: अंतरिक्ष क्षेत्र पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति में संशोधन।
• एफडीआई: अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% एफडीआई की अनुमति है
• अब, उपग्रह उप-क्षेत्र को तीन अलग-अलग गतिविधियों में विभाजित किया गया है।
• स्वचालित मार्ग के तहत 74% तक
• उपग्रह-विनिर्माण और संचालन, सैटेलाइट डेटा उत्पाद और ग्राउंड सेगमेंट और उपयोगकर्ता सेगमेंट।
• इनमें से 74% से अधिक गतिविधियाँ सरकारी मार्ग के अंतर्गत हैं।
• स्वचालित मार्ग के तहत 49% तक:
• लॉन्च वाहन और संबंधित सिस्टम या सबसिस्टम, अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने और प्राप्त करने के लिए स्पेसपोर्ट का निर्माण।
• इनमें से 49% से अधिक गतिविधियाँ सरकारी मार्ग के अंतर्गत हैं।
• स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100% तक:
• उपग्रहों, ग्राउंड सेगमेंट और उपयोगकर्ता सेगमेंट के लिए घटकों और प्रणालियों/उप-प्रणालियों का विनिर्माण।

5. कैबिनेट ने 2021-26 की अवधि के लिए बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी) को मंजूरी दी

समाचार में:

• स्वीकृत: बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी) रुपये के कुल परिव्यय के साथ। 2021-22 से 2025-26 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए 4,100 करोड़ (15वें वित्त आयोग की अवधि)
• इस योजना के दो घटक हैं:
• बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी)
• परिव्यय: रु. 2940 करोड़
• बाढ़ नियंत्रण, कटाव-रोधी, जल निकासी विकास, समुद्री कटाव-रोधी आदि से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए राज्य सरकारों को केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी।
• केंद्र: विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए राज्य = 90:10 (8 उत्तर-पूर्वी राज्य और पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर)
• 60% (केंद्र): सामान्य/गैर-विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 40% (राज्य)।
• नदी प्रबंधन और सीमा क्षेत्र (आरएमबीए)
• परिव्यय: रु. 1160 करोड़
• पड़ोसी देशों के साथ साझा सीमा वाली नदियों पर बाढ़ नियंत्रण और कटाव-रोधी कार्य
• इसमें हाइड्रोलॉजिकल अवलोकन और बाढ़ का पूर्वानुमान, और आम सीमा नदियों पर संयुक्त जल संसाधन परियोजनाओं (पड़ोसी देशों के साथ) की जांच और पूर्व-निर्माण गतिविधियां शामिल हैं।
• 100% केंद्रीय सहायता।

6. एचएएल, डीआरडीओ 60,000 करोड़ रुपये की लागत से सुखोई फाइटर जेट फ्लीट अपग्रेड शुरू करेंगे

समाचार में:

• इनके बीच समझौता: एचएएल और डीआरडीओ
• परियोजना की लागत: 60,000 करोड़ रुपये
• Su-30MKI लड़ाकू जेट बेड़े के लिए
• उद्देश्य: उन्नत प्रौद्योगिकियों और स्वदेशी प्रणालियों के एकीकरण के माध्यम से विमान की क्षमताओं को बढ़ाना
• भारत का रूस से 272 Su-30MKI जेट का प्रारंभिक ऑर्डर वायु सेना के लड़ाकू बेड़े की रीढ़ है।
• वैश्विक स्तर पर निर्मित 600 से अधिक Su-27/30 प्रकार के विमानों के साथ वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया और अल्जीरिया जैसे देशों में निर्यात के संभावित अवसर।

7. पीएम मोदी ने ₹43,875 करोड़ की शैक्षिक और इंफ्रा परियोजनाएं लॉन्च कीं

समाचार में:

• शैक्षिक और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शुभारंभ
• परियोजना राशि: ₹43,875 करोड़
• 3 भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम): जम्मू, बोधगया और विशाखापत्तनम।
• भिलाई, तिरूपति और जम्मू में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के लिए स्थायी परिसर
• कांचीपुरम में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन और विनिर्माण संस्थान।
• देश भर में केवी के लिए 20 नई इमारतें।
• देशभर में नवोदय विद्यालयों (एनवी) के लिए 13 नई इमारतें।
• विजयपुर (सांबा), जम्मू में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, 'प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना' के तहत 720 बिस्तरों, एक मेडिकल कॉलेज (125 सीटें), एक नर्सिंग कॉलेज (60 सीटें), और एक आयुष ब्लॉक (30 सीटें) के साथ स्थापित किया गया है। बिस्तर)।

8. आयुष और जनजातीय मामलों के मंत्रालयों ने 20,000 जनजातीय छात्रों के स्वास्थ्य के लिए संयुक्त पहल शुरू की

समाचार में:

• संयुक्त पहल: आयुष मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय
• संयुक्त पहल: जनजातीय छात्रों का सार्वजनिक स्वास्थ्य
• आयुर्वेदिक हस्तक्षेपों के माध्यम से स्वास्थ्य जांच और प्रबंधन की संयुक्त राष्ट्रीय स्तर की परियोजना से 20,000 से अधिक आदिवासी छात्रों को लाभ होगा।
• आयुष मंत्रालय ने अपनी अनुसंधान परिषद सीसीआरएएस के माध्यम से जनजातीय मामलों के मंत्रालय और आईसीएमआर-एनआईआरटीएच जबलपुर की संयुक्त पहल से जनजातीय छात्रों के लिए यह स्वास्थ्य पहल की है।
• जनजातीय विकास के लिए सहयोग, अभिसरण और तालमेल के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए अक्टूबर 2022 में आयुष मंत्रालय और जनजातीय मामलों के मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

9. iCreate, Microsoft और MeitY ने भारतीय स्टार्टअप को AI में बदलने और बढ़ावा देने के लिए हाथ मिलाया

समाचार में:

• इनके बीच साझेदारी: iCreate, Microsoft, और MeitY
• उद्देश्य: एआई में भारतीय स्टार्टअप को बदलना और बढ़ावा देना
• प्रोग्राम का नाम: IMPEL AI प्रोग्राम
• लॉन्च किया गया: Microsoft और iCreate, मंत्री चन्द्रशेखर की उपस्थिति में
• iMPEL-AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्यक्रम में उभरते नेताओं के लिए iCreate-Microsoft कार्यक्रम को संदर्भित करता है।

10. प्रतिष्ठित रेडियो होस्ट अमीन सयानी का निधन

समाचार में:

• प्रतिष्ठित रेडियो होस्ट अमीन सयानी का 91 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया।
• उनका जन्म 21 दिसंबर 1932 को मुंबई में हुआ था।
• अमीन सयानी पीढ़ियों से एक घरेलू नाम थे, उन्होंने अपनी सुरीली आवाज और आकर्षक शैली से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया था।
• उन्होंने अपना करियर अंग्रेजी भाषा के प्रसारक के रूप में शुरू किया और भारत की आजादी के बाद हिंदी में स्थानांतरित हो गए।