1. LIC Increases Stake in SBI Cards & Payments Services Limited

In the news:

• Life Insurance Corporation of India (LIC) has augmented its shareholding in SBI Cards & Payments Services Limited from 4.99% to 5.02% of the paid-up capital through open market purchases.
• Recent Acquisition: LIC purchased over three lakh shares of SBI Cards and Payments Services at an average cost per share of ₹716.
• Increase in Shareholding: This purchase elevates LIC’s shareholding in SBI Cards from 47,410,710 to 47,711,794 equity shares, constituting a rise from 4.99% to 5.02%.

2. Japan loses spot as third largest economy to Germany

In the news:

• New four largest economies: The US, China, Germany, and Japan
• Prediction: In October 2023, the International Monetary Fund (IMF) had forecast that Germany was likely to overtake Japan as the world’s third-largest economy when measured in US dollars.
• GDP of Japan: Contracted by a worse-than-expected 0.4 % in the last three months of 2023, compared to a year earlier.
• For 2023, Japan’s nominal GDP grew 5.7% over 2023 to reach 591.48 trillion yen, or $4.2 trillion based on the average exchange rate in 2023.
• Meanwhile, China retained second place with an estimated
• $19 trillion GDP in 2022 behind the United States at $25 trillion.

3. RBI restrains commercial card payments by a network

In the news:

• RBI issued orders restraining commercial transactions routed through intermediaries by a card network.
• The intermediary with an arrangement with the card network did not have the authorization to function under the Payment and Settlement Systems (PSS) Act.
• This led the regulator to suspend the arrangement till further notice.
• In India, fintech companies such as PayMate, and Enkash, among others process payments made via commercial cards.
• The card network had an arrangement that enables businesses to make card payments through certain intermediaries, to entities that do not accept card payments.

4. RBI Directs Visa and Mastercard to Halt Commercial Card Payments

In the news:

• Instructed to: Visa and Mastercard
• Warning: To cease card-based commercial payments by businesses, citing concerns over Know Your Customer (KYC) compliance
• This directive extends to transactions made by both small and large enterprises, with a focus on ensuring adherence to regulatory norms

5. Saudi Arabia’s first luxury train ‘Dream of the Desert’ set to launch first in the Middle East

In the news:

• Name of train: Dream of the Desert
• Launch in: Saudi Arabia
• It will be the first luxury train in the Middle East.
• This new venture is positioned to become a classic in its own right. Reservations for the train’s first ride will open by late 2024, before its planned launch in 2025.
• Journey: 800-mile journey, begins in Riyadh and winds its way northwest toward the border with Jordan
• Collab: Saudi Arabia Railways (SAR) and the Italian hospitality company Arsenale Group

6. UAE Launches New Generative AI Open-Source Foundation

In the news:

• Name of Foundation: Falcon Foundation
• Launched by: Technology Innovation Institute (TII) of the United Arab Emirates
• It is a non-profit organization dedicated to advancing open-source generative AI models.
• Backed by $300 million funding from TII
• Objective: To progress the development of open-source Generative AI models through collaborative initiatives.
• The Falcon Foundation will leverage TII’s homegrown Falcon AI models, creating an open ecosystem for stakeholders, developers, academics, and industry players to contribute and benefit.

7. Supreme Court declares electoral bonds scheme unconstitutional

In the news:

• Bench headed by: Chief Justice of India DY Chandrachud
• Verdict: Electoral bonds scheme unconstitutional
• The electoral bond system was set in place in 2017 and allowed individuals and companies to donate money to political parties anonymously and without any limits.
• It allowed a person or company can buy electoral bonds from the State Bank of India and donate them to a political party of their choice.
• Supreme Court issued three directions:
• All the electoral bonds within the 15-day validity period shall be returned by political parties to the purchasers.
• The Election Commission of India (ECI) will make all donations public within one week of the receipt of information.
• The State Bank of India (SBI) should stop issuing electoral bonds immediately and submit all details to the ECI by March 6

8. First-ever Digital India Future SKILLS Summit inaugurated in Guwahati

In the news:

• Event Name: Digital India Future SKILLS Summit
• Location: Guwahati
• Ministry: Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY)
• Pivotal themes: Semicon India, IndiaAI, Cyber Security & Emerging Technologies, and Digital India’s Talent for the Global Workforce.
• Hosted by: National Institute of Electronics and Information Technology (NIELIT)
• Assam will soon have its first-ever semiconductor packaging plant worth nearly Rs 25,000 Crore.

9. President Approves New Anti-Cheating Law for Public Exams

In the news:

• Bill Name: Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Bill, 2024
• Cover: Public examinations refer to examinations conducted by the Union Public Service Commission, Staff Selection Commission, Railway Recruitment Board, National Testing Agency, and Departments of the central government.
• Unfair meaning: Unauthorised access or leakage of question paper or answer key, assisting a candidate during a public examination, tampering with computer networks, conducting a fake examination, issuing fake admit cards and offer letters
• Jail: From six months up to two years
• Monetary fine: Between Rs 10,000 to Rs 5 lakh
• Ban: Six months to lifetime depending on the severity of ethical misconduct

10. Prime Minister to launch 300 MW Nokhra Solar Project of NTPC Green Energy Ltd

In the news:

• Launch of: 300 MW Nokhra Solar Project of NTPC Green Energy Limited
• Launched by: Prime Minister Narendra Modi
• Location: It is spread over 1,550 acres in the Bikaner district of Rajasthan
• Executed under: CPSU Scheme (Phase-II)
• Investment: Rs. 1,803 crores
• NGEL is a wholly-owned subsidiary of NTPC
• Aim: To be the flag bearer of NTPC’s Renewable Energy journey, with an operational capacity of over 3.4 GW and 26 GW in pipeline including 7 GW under implementation.
• NTPC Limited is India’s largest integrated power utility having 74 GW installed capacity that contributes 25% of total electricity produced in India.
• By 2032, NTPC is looking to expand its non-fossil-based power capacity to 45%-50% of the company’s portfolio which will include 60 GW of renewable energy capacity with a total portfolio of 130 GW.

11. Rajasthan Mukhyamantri Vishwakarma Pension Yojana 2024 launched

In the news:

• Scheme name: Mukhyamantri Vishwakarma Pension Yojana
• State Government: Rajasthan
• Beneficiary: Welfare of laborers and street vendors
• Eligible workers aged 60 or above
• Monthly pension: Rs. 2,000
• The primary objective of launching the Mukhyamantri Vishwakarma Pension Yojana is to ensure the welfare of laborers and street vendors in Rajasthan.
• Monthly pension: Rs. 2,000
• The primary objective of launching the Mukhyamantri Vishwakarma Pension Yojana is to ensure the welfare of laborers and street vendors in Rajasthan.

1. एलआईसी ने एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड में हिस्सेदारी बढ़ाई

समाचार में:

• भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने खुले बाजार में खरीद के माध्यम से एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी को भुगतान पूंजी के 4.99% से बढ़ाकर 5.02% कर दिया है।
• हालिया अधिग्रहण: एलआईसी ने प्रति शेयर ₹716 की औसत कीमत पर एसबीआई कार्ड और पेमेंट सर्विसेज के तीन लाख से अधिक शेयर खरीदे।
• शेयरधारिता में वृद्धि: इस खरीद से एसबीआई कार्ड्स में एलआईसी की हिस्सेदारी 47,410,710 से बढ़कर 47,711,794 इक्विटी शेयर हो गई है, जो 4.99% से बढ़कर 5.02% हो गई है।

2. जापान ने जर्मनी से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान खो दिया

समाचार में:

• नई चार सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ: अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान
• भविष्यवाणी: अक्टूबर 2023 में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने अनुमान लगाया था कि अमेरिकी डॉलर में मापने पर जर्मनी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जापान से आगे निकलने की संभावना है।
• जापान की जीडीपी: 2023 के आखिरी तीन महीनों में एक साल पहले की तुलना में उम्मीद से ज्यादा 0.4% की गिरावट आई।
• 2023 के लिए, जापान की नाममात्र जीडीपी 2023 की तुलना में 5.7% बढ़कर 591.48 ट्रिलियन येन या 2023 में औसत विनिमय दर के आधार पर 4.2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई।
• इस बीच चीन अनुमान के साथ दूसरे स्थान पर बरकरार है
• 2022 में $19 ट्रिलियन जीडीपी, संयुक्त राज्य अमेरिका से पीछे $25 ट्रिलियन।

3. आरबीआई एक नेटवर्क द्वारा वाणिज्यिक कार्ड भुगतान पर रोक लगाता है

समाचार में:

• आरबीआई ने कार्ड नेटवर्क द्वारा मध्यस्थों के माध्यम से किए जाने वाले वाणिज्यिक लेनदेन पर रोक लगाने के आदेश जारी किए।
• कार्ड नेटवर्क के साथ व्यवस्था वाले मध्यस्थ के पास भुगतान और निपटान प्रणाली (पीएसएस) अधिनियम के तहत कार्य करने का प्राधिकरण नहीं था।
• इसके कारण नियामक ने अगली सूचना तक व्यवस्था को निलंबित कर दिया।
• भारत में, PayMate और Enkash जैसी फिनटेक कंपनियां वाणिज्यिक कार्ड के माध्यम से किए गए भुगतान की प्रक्रिया करती हैं।
• कार्ड नेटवर्क में एक ऐसी व्यवस्था थी जो व्यवसायों को कुछ मध्यस्थों के माध्यम से उन संस्थाओं को कार्ड से भुगतान करने में सक्षम बनाती है जो कार्ड से भुगतान स्वीकार नहीं करते हैं।

4. आरबीआई ने वीज़ा और मास्टरकार्ड को वाणिज्यिक कार्ड से भुगतान रोकने का निर्देश दिया

समाचार में:

• निर्देश दिया गया: वीज़ा और मास्टरकार्ड
• चेतावनी: अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) अनुपालन पर चिंताओं का हवाला देते हुए व्यवसायों द्वारा कार्ड-आधारित वाणिज्यिक भुगतान बंद करें
• यह निर्देश छोटे और बड़े दोनों उद्यमों द्वारा किए गए लेनदेन तक फैला हुआ है, जिसमें नियामक मानदंडों का पालन सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है

5. सऊदी अरब की पहली लग्जरी ट्रेन 'ड्रीम ऑफ द डेजर्ट' सबसे पहले मध्य पूर्व में लॉन्च होगी

समाचार में:

• ट्रेन का नाम: ड्रीम ऑफ द डेजर्ट
• लॉन्च: सऊदी अरब
• यह मध्य पूर्व की पहली लक्जरी ट्रेन होगी.
• यह नया उद्यम अपने आप में एक क्लासिक बनने की स्थिति में है। ट्रेन की पहली सवारी के लिए आरक्षण 2025 में इसके नियोजित लॉन्च से पहले, 2024 के अंत तक खुल जाएगा।
• यात्रा: 800 मील की यात्रा, रियाद में शुरू होती है और उत्तर-पश्चिम में जॉर्डन की सीमा की ओर बढ़ती है
• सहयोग: सऊदी अरब रेलवे (एसएआर) और इतालवी आतिथ्य कंपनी आर्सेनले ग्रुप

6. यूएई ने न्यू जेनेरेटिव एआई ओपन-सोर्स फाउंडेशन लॉन्च किया

समाचार में:

• फाउंडेशन का नाम: फाल्कन फाउंडेशन
• लॉन्च किया गया: संयुक्त अरब अमीरात के टेक्नोलॉजी इनोवेशन इंस्टीट्यूट (टीआईआई)।
• यह एक गैर-लाभकारी संगठन है जो ओपन-सोर्स जेनरेटिव एआई मॉडल को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित है।
• टीआईआई से $300 मिलियन की फंडिंग द्वारा समर्थित
• उद्देश्य: सहयोगात्मक पहल के माध्यम से ओपन-सोर्स जेनरेटिव एआई मॉडल के विकास को आगे बढ़ाना।
• फाल्कन फाउंडेशन टीआईआई के घरेलू फाल्कन एआई मॉडल का लाभ उठाएगा, हितधारकों, डेवलपर्स, शिक्षाविदों और उद्योग के खिलाड़ियों के योगदान और लाभ के लिए एक खुला पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करेगा।

7. सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक घोषित किया

समाचार में:

• पीठ की अध्यक्षता: भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़
• फैसला: चुनावी बांड योजना असंवैधानिक
• चुनावी बांड प्रणाली 2017 में स्थापित की गई थी और व्यक्तियों और कंपनियों को गुमनाम रूप से और बिना किसी सीमा के राजनीतिक दलों को धन दान करने की अनुमति दी गई थी।
• इसने किसी व्यक्ति या कंपनी को भारतीय स्टेट बैंक से चुनावी बांड खरीदने और उन्हें अपनी पसंद की राजनीतिक पार्टी को दान करने की अनुमति दी।
• सुप्रीम कोर्ट ने तीन निर्देश जारी किये:
  • 15 दिन की वैधता अवधि के भीतर सभी चुनावी बांड राजनीतिक दलों द्वारा खरीददारों को वापस कर दिए जाएंगे।
  • भारत का चुनाव आयोग (ECI) सूचना प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर सभी दान को सार्वजनिक कर देगा।
  • भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को तुरंत चुनावी बांड जारी करना बंद कर देना चाहिए और 6 मार्च तक सभी विवरण ईसीआई को सौंप देना चाहिए।

8. गुवाहाटी में पहली बार डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया

समाचार में:

• इवेंट का नाम: डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स समिट
• स्थान: गुवाहाटी
• मंत्रालय: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)
• महत्वपूर्ण विषय: सेमीकॉन इंडिया, इंडियाएआई, साइबर सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियां, और वैश्विक कार्यबल के लिए डिजिटल इंडिया की प्रतिभा।
• मेजबानी: राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (NIELIT)
• असम में जल्द ही लगभग 25,000 करोड़ रुपये का पहला सेमीकंडक्टर पैकेजिंग प्लांट होगा।

9. राष्ट्रपति ने सार्वजनिक परीक्षाओं के लिए नए नकल विरोधी कानून को मंजूरी दी

समाचार में:

• विधेयक का नाम: सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2024
• कवर: सार्वजनिक परीक्षाओं से तात्पर्य संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी और केंद्र सरकार के विभागों द्वारा आयोजित परीक्षाओं से है।
• अनुचित अर्थ: प्रश्न पत्र या उत्तर कुंजी की अनधिकृत पहुंच या लीक, सार्वजनिक परीक्षा के दौरान उम्मीदवार की सहायता करना, कंप्यूटर नेटवर्क के साथ छेड़छाड़ करना, नकली परीक्षा आयोजित करना, नकली प्रवेश पत्र और प्रस्ताव पत्र जारी करना
• जेल: छह महीने से दो साल तक
• आर्थिक जुर्माना: 10,000 रुपये से 5 लाख रुपये के बीच
• प्रतिबंध: नैतिक कदाचार की गंभीरता के आधार पर छह महीने से लेकर जीवनकाल तक

10. प्रधानमंत्री एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की 300 मेगावाट नोखरा सौर परियोजना का शुभारंभ करेंगे

समाचार में:

• लॉन्च: एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की 300 मेगावाट की नोखरा सौर परियोजना
• लॉन्च किया गया: प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी
• स्थान: यह राजस्थान के बीकानेर जिले में 1,550 एकड़ में फैला हुआ है
• इसके तहत निष्पादित: सीपीएसयू योजना (चरण- II)
• निवेश: रु. 1,803 करोड़
• एनजीईएल एनटीपीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है
• उद्देश्य: 3.4 गीगावॉट से अधिक की परिचालन क्षमता और कार्यान्वयन के तहत 7 गीगावॉट सहित पाइपलाइन में 26 गीगावॉट की परिचालन क्षमता के साथ एनटीपीसी की नवीकरणीय ऊर्जा यात्रा का ध्वजवाहक बनना।
• एनटीपीसी लिमिटेड 74 गीगावॉट स्थापित क्षमता वाली भारत की सबसे बड़ी एकीकृत बिजली उपयोगिता है जो भारत में उत्पादित कुल बिजली का 25% योगदान देती है।
• 2032 तक, एनटीपीसी अपनी गैर-जीवाश्म-आधारित बिजली क्षमता को कंपनी के पोर्टफोलियो के 45% -50% तक विस्तारित करना चाहता है, जिसमें 130 गीगावॉट के कुल पोर्टफोलियो के साथ 60 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता शामिल होगी।

11. राजस्थान मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना 2024 लॉन्च की गई

समाचार में:

• योजना का नाम: मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना
• राज्य सरकार: राजस्थान
• लाभार्थी: मजदूरों और रेहड़ी-पटरी वालों का कल्याण
• 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र कर्मचारी
• मासिक पेंशन: रु. 2,000
• मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना शुरू करने का प्राथमिक उद्देश्य राजस्थान में मजदूरों और रेहड़ी-पटरी वालों का कल्याण सुनिश्चित करना है।
• मासिक पेंशन: रु. 2,000
• मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना शुरू करने का प्राथमिक उद्देश्य राजस्थान में मजदूरों और रेहड़ी-पटरी वालों का कल्याण सुनिश्चित करना है।