1. Sea lion

Recently, hundreds of sea lions are found dead or sick on California beaches due to toxic offshore algae blooms.

About Sealion:

• It is a marine mammal that belongs to the family Otariidae.
• These are known for their semi-aquatic lifestyle, spending a significant amount of time both on land and in the water.

Appearance:

• They have a streamlined body with a large head and a long, flexible neck.
• They typically have a brown or tan coat, and adult males develop a thick mane of hair around their necks.

Habitat:

• They inhabit rocky shorelines, islands, and sandy beaches.
• They can be found in various regions, including the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, and parts of the Indian Ocean.

Diet:

• Sea lions are carnivorous and primarily feed on fish, such as herring, anchovies, sardines, and squid.
• Currently, there are six subspecies of sea lions: Australian sea lions, California sea lions, Galapagos sea lions, New Zealand sea lions, South American sea lions, and Steller sea lions.

What is an algal bloom?

• It is a rapid and excessive growth of algae in aquatic environments.
• It can occur in both freshwater and marine ecosystems and is typically caused by a combination of factors such as nutrient availability, temperature, light, and water conditions.
• It causes the production of a neurotoxin called domoic acid.
• These can also proliferate because of human causes such as climate change and an excess of nitrates washed out to sea.

2. PM-PRANAM scheme

Recently, the Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) approved the PM Programme for Restoration, Awareness, Generation, Nourishment and Amelioration of Mother Earth (PM-PRANAM) scheme.

About the PM-PRANAM scheme:

• It aims to reduce the use of chemical fertilisers by incentivising the state.
• Under the scheme, the states which will adopt alternative fertilisers will be incentivised with the subsidy that is saved by reducing the use of chemical fertilisers.
• The main objective of the scheme is to encourage the balanced use of fertilisers in conjunction with bio fertilisers and organic fertilisers.

Funding mechanism:

• It will not have a separate budget.
• It will be financed by the savings of existing fertiliser subsidies under schemes.
• Half of the subsidy savings will be passed on to the state that saves the money as a grant.
• Out of this grant, 70% can be used to create assets related to the technological adoption of alternate fertilisers and alternate fertiliser production units at the village block, and district levels.
• The remaining 30% of grant money can be used to reward and encourage farmers, panchayats, and other stakeholders involved in fertiliser reduction and awareness generation.
• The government will evaluate the utilisation of fertilisers in terms of increase or decrease in overall consumption in a year vis-a-vis consumption over the past three years.
• The Integrated Fertilisers Management System (iFMS) is the platform envisaged to track the use of fertilisers.

3.What is Zero FIR?

Recently, in Manipur violence incidents, nearly 30% of First Information Reports (FIRs) were ‘zero FIRs’, filed suo-motu by the police, irrespective of jurisdiction.

About Zero FIR:

• What is it? It refers to an FIR that is registered irrespective of the area where the offence is committed.
• The police, in such a case, can no longer claim that they have no jurisdiction.
• Such an FIR is then later transferred to the police station that has the actual jurisdiction so that the investigation can begin.
• It was introduced on the recommendation of the Justice Verma Committee formed at the backdrop of the brutal Nirbhaya gang rape in Delhi in 2012.
• This puts a legal obligation on the police to begin an investigation and take quick action without the excuse of the absence of jurisdiction.

What is a first information report (FIR)?

• It is the information given to a police officer in writing as per the provisions of Section 154 of the Code of Criminal Procedure (CrPC).
• From the point of view of an informant, the main purpose of an FIR is to set criminal law into motion.
• While for the police, the main purpose of an FIR is to obtain information about alleged criminal activity and take necessary steps to produce the perpetrator(s) before a court.

The objective of a Zero FIR

• To avoid delay and any other kind of disruptions.
• To make police bound to take the jurisdiction.
• Timely jurisdiction is to be taken immediately after the registration of the FIR.
• To make sure that the investigation is done properly.
• To enable the case to proceed fast.

4. Public Issue of shares

The market regulator SEBI recently approved the proposal for reducing the period for listing of shares in public issues from six days to three days.

About Public Issue of shares:

• When a company raises funds by selling or issuing its equity shares to the public through an offer document, it is called a public issue.
• Initial Public Offerings (IPO): IPO is a type of issue where an unlisted company raises capital by making a fresh issue of securities or offering its existing securities for sale to the public for the first time.
• Further Public Offer (FPO) / Follow-on Public Offer (FPO): When a listed company wants additional capital, it makes either a fresh issue of securities or an offer for sale of existing securities to the public it is called a Follow-on Public Offer (FPO).

Offer for Sale (OFS):

• Institutional investors like venture funds, private equity funds etc., invest in a company at its nascent stage.
• Once the company grows bigger, these investors sell their shares to the public through the issue of an offer document and subsequently, shares get listed on the stock exchange.
• Offer for sale (OFS) is also a special mechanism through which the promoters can sell their stake in the market.
• Only promoters or shareholders holding more than 10% of the share capital in a company can come up with such an issue.
• Both retail and institutional investors can invest in an OFS and buy shares of the Company.

5. State of Armaments, Disarmament and International Security

According to Stockholm International Peace Research Institute’s (SIPRI) annual assessment of the ‘state of armaments, disarmament and international security’, the global inventory of nuclear warheads has increased over the past year.

About State of Armaments, Disarmament and International Security:

• It is an annual assessment of the Sweden-based think tank Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).

Highlights:

• As on January 2023, the world has 9,576 nuclear weapons in military stockpiles for potential use.
• That is 86 more than the number in January 2022.
• Of this stockpile, an estimated 3,844 warheads were ‘deployed’ with missiles and aircraft.
• Around 2,000 of these ‘deployed’ weapons — nearly all of which belonged to Russia or the USA—were kept in a state of high operational alert, meaning that they were fitted to missiles or held at airbases hosting nuclear bombers.
• Nine nuclear-armed states — the United States, Russia, the United Kingdom, France, China, India, Pakistan, North Korea and Israel — continue to modernise their nuclear arsenals and have deployed several new nuclear-armed or nuclear-capable weapon systems in 2022.
• The estimate of the size of China’s nuclear arsenal increased from 350 warheads in January 2022 to 410 in January 2023.
• India was estimated to have a growing stockpile of about 164 nuclear weapons, up from 160 the previous year. These weapons were assigned to a maturing nuclear triad of aircraft, land-based missiles and nuclear-powered ballistic missile submarines (SSBNs).
• Pakistan possessed approximately 170 nuclear warheads as of January 2023 — up from 165 from the previous year.

1. समुद्री शेर

हाल ही में, सैकड़ों समुद्री शेर जहरीले अपतटीय शैवाल खिलने के कारण कैलिफोर्निया समुद्र तटों पर मृत या बीमार पाए गए हैं।

सीलियन के बारे में:

• यह एक समुद्री स्तनपायी है जो ओटारिडे परिवार से संबंधित है।
• ये अपनी अर्ध-जलीय जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं, जो भूमि और पानी दोनों में महत्वपूर्ण समय बिताते हैं।

उपस्थिति:

• उनके पास एक बड़े सिर और एक लंबी, लचीली गर्दन के साथ एक सुव्यवस्थित शरीर है।
• उनके पास आमतौर पर एक भूरा या टैन कोट होता है, और वयस्क नर अपनी गर्दन के चारों ओर बालों का एक मोटा आकार विकसित करते हैं।

आवास:

• वे चट्टानी तटरेखाओं, द्वीपों और रेतीले समुद्र तटों में निवास करते हैं।
• वे प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर के कुछ हिस्सों सहित विभिन्न क्षेत्रों में पाए जा सकते हैं।

आहार:

• समुद्री शेर मांसाहारी होते हैं और मुख्य रूप से मछली पर फ़ीड करते हैं, जैसे हेरिंग, एंकोवी, सार्डिन और स्क्विड।
• वर्तमान में, समुद्री शेरों की छह उप-प्रजातियां हैं: ऑस्ट्रेलियाई समुद्री शेर, कैलिफोर्निया समुद्री शेर, गैलापागोस समुद्री शेर, न्यूजीलैंड समुद्री शेर, दक्षिण अमेरिकी समुद्री शेर, और स्टेलर समुद्री शेर।

एक शैवाल खिलना क्या है?

• यह जलीय वातावरण में शैवाल की तेजी से और अत्यधिक वृद्धि है।
• यह मीठे पानी और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र दोनों में हो सकता है और आमतौर पर पोषक तत्वों की उपलब्धता, तापमान, प्रकाश और पानी की स्थिति जैसे कारकों के संयोजन के कारण होता है।
• यह डोमोइक एसिड नामक एक न्यूरोटॉक्सिन के उत्पादन का कारण बनता है।
• ये जलवायु परिवर्तन और समुद्र में बह गए नाइट्रेट की अधिकता जैसे मानवीय कारणों के कारण भी फैल सकते हैं।

2. पीएम-प्रणम योजना

हाल ही में, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने धरती माता की बहाली, जागरूकता, उत्पादन, पोषण और सुधार के लिए पीएम कार्यक्रम (PM-प्रणाम) योजना को मंजूरी दी।

पीएम-प्रणम योजना के बारे में:

• इसका उद्देश्य राज्य को प्रोत्साहित करके रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना है।
• इस योजना के तहत, जो राज्य वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाएंगे, उन्हें रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करके बचाई जाने वाली सब्सिडी के साथ प्रोत्साहित किया जाएगा।
• इस योजना का मुख्य उद्देश्य जैव उर्वरकों और जैविक उर्वरकों के संयोजन के साथ उर्वरकों के संतुलित उपयोग को प्रोत्साहित करना है।

वित्त पोषण तंत्र:

• इसके लिए अलग से कोई बजट नहीं होगा।
• इसका वित्तपोषण योजनाओं के तहत मौजूदा उर्वरक सब्सिडी की बचत से किया जाएगा।
• सब्सिडी बचत का आधा हिस्सा राज्य को दिया जाएगा जो अनुदान के रूप में पैसा बचाता है।
• इस अनुदान में से, 70% का उपयोग गांव, ब्लॉक और जिला स्तरों पर वैकल्पिक उर्वरकों और वैकल्पिक उर्वरक उत्पादन इकाइयों के तकनीकी अपनाने से संबंधित परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए किया जा सकता है।
• अनुदान राशि के शेष 30% का उपयोग किसानों, पंचायतों और उर्वरक में कमी और जागरूकता सृजन में शामिल अन्य हितधारकों को पुरस्कृत करने और प्रोत्साहित करने के लिए किया जा सकता है।
• सरकार पिछले तीन वर्षों में खपत की तुलना में एक वर्ष में समग्र खपत में वृद्धि या कमी के संदर्भ में उर्वरकों के उपयोग का मूल्यांकन करेगी।
• एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) उर्वरकों के उपयोग को ट्रैक करने के लिए परिकल्पित मंच है।

3. जीरो एफआईआर क्या है?

हाल ही में, मणिपुर हिंसा की घटनाओं में, लगभग 30% प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) 'शून्य एफआईआर' थीं, जो पुलिस द्वारा स्वत: संज्ञान लेते हुए दर्ज की गई थीं, चाहे उनका अधिकार क्षेत्र कुछ भी हो।

जीरो एफआईआर के बारे में:

• यह क्या है? यह एक प्राथमिकी को संदर्भित करता है जो उस क्षेत्र के बावजूद दर्ज की जाती है जहां अपराध किया जाता है।
• ऐसे मामले में पुलिस अब यह दावा नहीं कर सकती कि उनके पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।
• इस तरह की एफआईआर को बाद में उस पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया जाता है जिसके पास वास्तविक अधिकार क्षेत्र होता है ताकि जांच शुरू हो सके।
• इसे 2012 में दिल्ली में क्रूर निर्भया सामूहिक बलात्कार की पृष्ठभूमि में गठित न्यायमूर्ति वर्मा समिति की सिफारिश पर पेश किया गया था।
• यह पुलिस पर एक कानूनी दायित्व डालता है कि वह जांच शुरू करे और अधिकार क्षेत्र की अनुपस्थिति के बहाने के बिना त्वरित कार्रवाई करे।

प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) क्या है?

• यह दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 154 के प्रावधानों के अनुसार लिखित में एक पुलिस अधिकारी को दी गई जानकारी है।
• एक मुखबिर के दृष्टिकोण से, एक प्राथमिकी का मुख्य उद्देश्य आपराधिक कानून को गति में स्थापित करना है।
• जबकि पुलिस के लिए, एफआईआर का मुख्य उद्देश्य कथित आपराधिक गतिविधि के बारे में जानकारी प्राप्त करना और अपराधी को अदालत के समक्ष पेश करने के लिए आवश्यक कदम उठाना है।

जीरो एफआईआर का उद्देश्य

• देरी और किसी अन्य प्रकार के व्यवधान से बचने के लिए।
• पुलिस को अधिकार क्षेत्र लेने के लिए बाध्य करना।
• एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद समय पर अधिकार क्षेत्र लिया जाना चाहिए।
• यह सुनिश्चित करने के लिए कि जांच ठीक से की गई है।
• ताकि मामले को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके।

4. शेयरों का सार्वजनिक निर्गम

बाजार नियामक सेबी ने हाल ही में सार्वजनिक निर्गम में शेयरों की सूचीबद्धता की अवधि छह दिन से घटाकर तीन दिन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

शेयरों के सार्वजनिक निर्गम के बारे में:

• जब कोई कंपनी अपने इक्विटी शेयरों को बेचकर या ऑफर डॉक्यूमेंट के जरिए जनता को जारी करके फंड जुटाती है, तो इसे पब्लिक इश्यू कहा जाता है।
• प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ): आईपीओ एक प्रकार का मुद्दा है जहां एक गैर-सूचीबद्ध कंपनी प्रतिभूतियों का एक नया निर्गम करके या पहली बार जनता को बिक्री के लिए अपनी मौजूदा प्रतिभूतियों की पेशकश करके पूंजी जुटाती है।
• फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर (एफपीओ): जब कोई सूचीबद्ध कंपनी अतिरिक्त पूंजी चाहती है, तो वह या तो प्रतिभूतियों का एक नया निर्गम करती है या जनता को मौजूदा प्रतिभूतियों की बिक्री के लिए प्रस्ताव देती है, इसे फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर (एफपीओ) कहा जाता है।

बिक्री के लिए प्रस्ताव (ओएफएस):

• संस्थागत निवेशक जैसे वेंचर फंड, प्राइवेट इक्विटी फंड आदि, किसी कंपनी में उसके शुरुआती चरण में निवेश करते हैं।
• एक बार जब कंपनी बड़ी हो जाती है, तो ये निवेशक एक प्रस्ताव दस्तावेज जारी करने के माध्यम से जनता को अपने शेयर बेचते हैं और बाद में, शेयर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो जाते हैं।
• ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) भी एक विशेष तंत्र है जिसके माध्यम से प्रमोटर बाजार में अपनी हिस्सेदारी बेच सकते हैं।
• किसी कंपनी में 10% से अधिक शेयर पूंजी रखने वाले प्रमोटर या शेयरधारक ही इस तरह के मुद्दे के साथ आ सकते हैं।
• खुदरा और संस्थागत निवेशक दोनों ओएफएस में निवेश कर सकते हैं और कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं।

5. हथियारों, निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थिति

स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (एसआईपीआरआई) के 'हथियारों, निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थिति' के वार्षिक मूल्यांकन के अनुसार, पिछले एक साल में परमाणु हथियारों की वैश्विक सूची में वृद्धि हुई है।

आयुध, निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थिति के बारे में:

• यह स्वीडन स्थित थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (एसआईपीआरआई) का वार्षिक मूल्यांकन है।

मुख्य आकर्षण:

• जनवरी 2023 तक, दुनिया के पास संभावित उपयोग के लिए सैन्य भंडार में 9,576 परमाणु हथियार हैं।
• यह संख्या जनवरी 2022 की संख्या से 86 अधिक है।
• इस भंडार में से, अनुमानित 3,844 वॉरहेड मिसाइलों और विमानों के साथ 'तैनात' किए गए थे।
• इनमें से लगभग 2,000 'तैनात' हथियार - जिनमें से लगभग सभी रूस या संयुक्त राज्य अमेरिका के थे - को उच्च परिचालन अलर्ट की स्थिति में रखा गया था, जिसका अर्थ है कि उन्हें मिसाइलों में फिट किया गया था या परमाणु बमवर्षकों की मेजबानी करने वाले एयरबेस पर रखा गया था।
• नौ परमाणु संपन्न देश अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इस्राइल अपने परमाणु शस्त्रागार का आधुनिकीकरण कर रहे हैं और उन्होंने 2022 में कई नए परमाणु हथियारों से लैस या परमाणु सक्षम हथियार प्रणालियां तैनात की हैं।
• चीन के परमाणु शस्त्रागार के आकार का अनुमान जनवरी 2022 में 350 से बढ़कर जनवरी 2023 में 410 हो गया।
• अनुमान है कि भारत के पास लगभग 164 परमाणु हथियारों का भंडार बढ़ रहा है, जो पिछले वर्ष 160 था। इन हथियारों को विमानों, भूमि-आधारित मिसाइलों और परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों (एसएसबीएन) के परिपक्व परमाणु त्रिकोण को सौंपा गया था।
• पाकिस्तान के पास जनवरी 2023 तक लगभग 170 परमाणु हथियार थे, जो पिछले साल के 165 परमाणु हथियार थे।